गडचिरोली जिल्ह्यात ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी निर्बंध; डीजे व अतितीव्र ध्वनी उपकरणांच्या वापरास बंदी..

गडचिरोली :-सण,उत्सव,मिरवणुका तसेच धार्मिक, सांस्कृतिक व सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात ध्वनी उपकरणांच्या वापरावर निर्बंध लागू केले आहेत.महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३८(१) अन्वये जारी केलेला हा आदेश ९ ऑक्टोंबर २०२६ रोजी पर्यंत लागू राहणार आहे.

आदेशानुसार,कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी अथवा त्याच्या परिसरात ध्वनिक्षेपक,लाउडस्पीकर, ॲम्प्लिफायर व इतर ध्वनी निर्माण करणाऱ्या उपकरणांचा वापर सक्षम प्राधिकाऱ्याची आवश्यक लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय करता येणार नाही.परवानगी मिळाल्यानंतरही आयोजकांना निर्धारित ध्वनीमर्यादा आणि परवानगीतील अटींचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.

डीजे,प्लाझ्मा सिस्टिम,मॉडिफाइड साउंड इक्विपमेंट, वूफर व सबवूफर यांसारख्या अतितीव्र ध्वनी निर्माण करणाऱ्या साधनांच्या वापरास बंदी घालण्यात आली आहे.अशा उपकरणांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक,लहान मुले,विद्यार्थी आणि आजारी व्यक्तींवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

रात्री १० ते सकाळी ६ या कालावधीत ध्वनिक्षेपक, लाउडस्पीकर,ॲम्प्लिफायर व इतर ध्वनी निर्माण करणाऱ्या उपकरणांचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे.यामध्ये जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी विहित केलेले दिवस व वेळांचा अपवाद राहील.उपकरणांचा वापर करतांना सार्वजनिक शांतता,नागरिकांची सुरक्षितता आणि आरोग्यास बाधा निर्माण होणार नाही,याची दक्षता आयोजकांनी घ्यावी,असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

आदेशात नमूद ध्वनीमर्यादेनुसार औद्योगिक क्षेत्रासाठी दिवसा ७५ व रात्री ७० डेसिबल,व्यावसायिक क्षेत्रासाठी दिवसा ६५ व रात्री ५५ डेसिबल,निवासी क्षेत्रासाठी दिवसा ५५ व रात्री ४५ डेसिबल,तर शांतता क्षेत्रासाठी दिवसा ५० व रात्री ४० डेसिबल मर्यादा राहील.रुग्णालये,शैक्षणिक संस्था,न्यायालये आणि शासनाने अधिसूचित केलेल्या इतर शांतता क्षेत्रांमध्ये लागू ध्वनीमर्यादा व निर्बंधांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.

ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन निदर्शनास आल्यास पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पाहणी करून कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करतील.वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या आयोजकांची परवानगी रद्द करणे,ध्वनी निर्माण करणारी उपकरणे जप्त करणे आणि इतर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आदेशात नमूद आहे.