क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता.. – बोगस दस्तऐवजाच्या मदतीने शासकीय फ्लॅट मिळवल्याचे प्रकरण..

उद्रेक न्युज वृत्त :-कृषीमंत्री असतांना शेतकऱ्यांप्रती वादग्रस्त विधाने तसेच बेभान बोली भाषेमुळे चर्चेत आलेले माजी कृषीमंत्री तथा सध्याचे महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना ३० वर्षापूर्वीच्या एका फसवणूक प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.त्यानुसार, कोकाटे यांनी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली असता कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेवर नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवत आज,बुधवार १७ डिसेंबरला त्यांच्याविरोधात अटकेचा वॉरंट जारी झाला आहे.यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.अश्यातच त्यांचे मंत्रिपदही जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

• काय आहे प्रकरण?

राज्य सरकारकडून कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री कोट्यातून सदनिका(फ्लॅट)उपलब्ध करून दिली जाते.त्यासाठी संबंधितांना आपल्या नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र,वार्षिक उत्पन्न व योग्य ती कागदपत्रे सादर करावी लागतात.माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी १९९५ साली असे दस्तऐवज सादर करून नाशिकच्या कॅनडा कॉर्नर भागातील एका अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून दोन सदनिका मिळवल्या.या अपार्टमेंटमधील इतर दोन सदनिकाही इतर व्यक्तींनी मिळवल्या होत्या.पण, प्रत्यक्षात त्याचा वापरही कोकाटे कुटुंबीयच करत होते.या प्रकरणी तक्रार झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी जमीन(कमाल मर्यादा विनियमन) विभागाचे तत्कालीन अधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी माणिकराव कोकाटे, त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्यासह एकूण ४ जणांविरोधात बनावट दस्तऐवजांद्वारे शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार दाखल केली.त्यानुसार ४ जणांविरोधात सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.याच गुन्ह्यात कनिष्ठ न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना ठोठावलेली दोन वर्षांची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.विशेष म्हणजे,प्रस्तुत प्रकरणात मंत्री कोकाटे यांनी फ्लॅट लाटण्याच्या अगोदर बंदुकीचा परवाना मिळवण्यासाठी केलेला प्रयत्न अंगलट आला.त्यांनी आपल्याकडील रोकड सुरक्षितपणे हाताळण्यासाठी बंदुकीच्या परवान्याची मागणी केली होती.कोकाटे यांनी १९९४ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने त्यासंबंधीचा अर्ज सादर केला होता.या अर्जात त्यांनी आपले उत्पन्न व व्यवसाय मोठा असल्याचे भासवले होते.त्या अर्जात नमूद केल्यानुसार त्यांच्याकडे ४० ते ५० कामगार कामाला होते.या कामगारांना दर आठवड्याला ९ हजार रुपये रोख पगार द्यावा लागत होता.एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम हाताळत असल्याने आपल्या सुरक्षेसाठी बंदूक आवश्यक आहे,असे त्यांनी आपल्या अर्जात म्हटले होते.पण हाच दावा कोर्टात त्यांच्याविरोधात गेला.अल्प उत्पन्न गटातून घर घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न ३० हजारांच्या आत असणे बंधनकारक होते.पण,जी व्यक्ती आठवड्याला ९ हजार रुपये पगार वाटते,तिचे उत्पन्न ३० हजार कसे? हाच मुद्दा तत्कालीन प्रशासनाने कोर्टात लावून धरला.एका बाजूला सधन असणारे कोकाटे दुसरीकडे सरकारला आपण अल्प उत्पन्न गटातील गरजू व्यक्ती असल्याचे भासवून सदनिका मिळवत होते.तर दुसरीकडे रोकड सांभाळण्यासाठी बंदुकीचा परवानाही मागत होते.अखेर हाच विरोधाभास कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेपर्यंत घेऊन गेला.आज त्यांच्याविरोधात अटकेचा वॉरंट जारी झाला आहे.यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.