‘ई-पीक पाहणी’ मोबाईल ॲपच्या कटकटीतून शेतकऱ्यांची सुटका; गावनिहाय नियुक्त सहाय्यकच घेणार नोंदी..

उद्रेक न्युज वृत्त :-शासनाने यंदाच्या ‘खरीप हंगाम-२०२६’ साठी ई-पीक पाहणीच्या कार्यपद्धतीत  केलेला बदल शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.यापुढे प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतः मोबाइलवरून ई-पीक पाहणी करण्याची आवश्यकता राहणार नसून गावनिहाय नियुक्त करण्यात आलेल्या पीक पाहणी सहाय्यकांमार्फत पिकांची नोंदणी केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा त्रास कमी होऊन मोबाईल ॲपच्या कटकटीतून शेतकऱ्यांची सुटका झाली आहे.

ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून शेतातील प्रत्यक्ष पिकांची अचूक नोंद होणे आवश्यक असल्याने शासनाने यंदा नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा केली आहे. ॲग्रिस्टॅक योजना, डिजीटल क्रॉप सर्व्हे आणि केंद्र सरकारच्या डिजीटल ॲग्रीकल्चर मिशनच्या अनुषंगाने ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक,अचूक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करतांना अडचण येऊ नये म्हणून तालुका प्रशासनाने गावनिहाय सहाय्यकांची नियुक्ती केली आहे.शासनाच्या निकषानुसार प्रत्येक गावात किमान एक,तर जास्तीत जास्त १ हजार ५०० ओनर्स प्लॉटसाठी सहाय्यक नियुक्त करण्याची तरतूद आहे.पीक पाहणी सहाय्यक म्हणून कोतवाल,ग्राम रोजगार सेवक,पोलिस पाटील,आशा सेविका,ग्रामीण उपजीविका अभियानातील कर्मचारी, स्थानिक मानधनावरील कर्मचारी तसेच सामान्य सेवा केंद्र चालक यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.विशेषतः ई-पीक पाहणीच्या नोंदीवर ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार आहे. नोंदीसंदर्भात काही तक्रार किंवा अडचण निर्माण झाल्यास मंडळ अधिकाऱ्यांकडून त्याचे निराकरण केले जाणार आहे.त्यामुळे पीक पाहणी प्रक्रियेत अचूकता व पारदर्शकता राखण्यास मदत होणार आहे.पीक पाहणीची नोंद वेळेत होणे महत्त्वाचे असल्याने शेतकऱ्यांनी विलंब न करता संबंधित गावातील नियुक्त सहाय्यकांशी संपर्क साधून आपल्या शेतातील पिकांची ‘ई-पीक पाहणी’ वेळेत करून घ्यावी,असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.