अखेर सरपंच संघटना जिंकली; ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरपंच तर सदस्य प्रशासकीय समितीत..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्याच्या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज म्हणजेच शासकीय अधिकारी,कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या २३ जानेवारीच्या आदेशाला बुलढाणा जिल्ह्यातील सात सरपंचांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते.यात सरपंच परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष अरविंद दामोदर दळवी यांच्यासह काही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचिका क्र.१२५०/२०२६ दाखल केली होती.त्यानुसार,१ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत कार्यकाळ संपलेल्या आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका घेणे शक्य नसलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करणे राज्य सरकारच्या विचाराधीन होते.तसेच संबंधित ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी प्रशासकाच्या मदतीकरिता प्रशासकीय समितीही स्थापन केली जाईल.प्रशासक व प्रशासकीय समितीचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा राहील.परंतु, निवडणूक प्रक्रिया सहा महिन्यांपूर्वी पूर्ण झाल्यास संबंधित दिवशीच प्रशासक व प्रशासकीय समिती संपुष्टात येईल.त्यामुळे राज्य सरकार आदेशात सुधारणा करून सरपंचानाच प्रशासक म्हणून निर्णय घेण्याचा विचार करीत होते.दरम्यान,मुख्य सरकारी वकील वरिष्ठ ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी सरकारच्या संबंधित प्रस्तावाकडे लक्ष वेधून अंतिम निर्णयासाठी वेळ देण्याची मागणी केली होती.त्यानुसार,न्यायालयाने प्रकरणावर येत्या, मंगळवार २४ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केलेली असतांनाच राज्य शासनाने गावगाडा हाकणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.आज,शनिवार २१ फेब्रुवारीला महाराष्ट्र राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे वा २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार आहे आणि विविध प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका वेळेत घेता आल्या नाहीत,अशा ग्रामपंचायतींवर “प्रशासक” नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे.दरम्यान,ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच प्रशासक,तर सदस्य प्रशासकीय समितीत असणार आहेत.संबंधित ग्रामपंचायतींचा नियमित कारभार खंडित होऊ नये आणि प्रशासन सुरळीत चालावे,यासाठी ही तरतूद लागू करण्यात आली असल्याचे अधिसूचनेत नमूद आहे.ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार आहे आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही,त्या ठिकाणी सरपंच म्हणूनच प्रशासक नेमण्यात येणार.संबंधित ग्रामपंचायतीतील विद्यमान सरपंचांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा नवीन ग्रामपंचायत स्थापन होईपर्यंत,यापैकी जे आधी होईल त्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून कार्यभार सांभाळता येणार आहे.ग्रामपंचायतचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विद्यमान उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे.अधिनियम व नियमांनुसार दिलेले सर्व अधिकार वापरण्यासाठी आणि कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक सूचना संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका होईपर्यंत पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कारभार चालविला जाणार आहे.