- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत चालवा,यासाठी सरकारने माजी सरपंच आणि सदस्य यांची प्रशासकीय समिती म्हणून नेमणूक केली आहे.त्यानुसार,माजी सरपंच हा प्रशासक बनला,तर उर्वरित सदस्य प्रशासक सदस्य झालेत खरी,पण सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या.त्यानुसार,न्यायालयाने प्रशासकांच्या आर्थिक अधिकारांवर मोठ्या मर्यादा आणल्या.सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत या प्रशासकांना केवळ ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अतिअत्यावश्यक खर्चालाच मंजुरी देण्याची मुभा आहे,तर इतर सर्व प्रकारच्या विकासकामांच्या देयकांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.परिणामी,या आर्थिक निर्बंधांचा फटका गावपातळीवरील विविध विकासकामांना बसत असून ग्रामीण अर्थचक्र मंदावले आहे.राज्यभरातील स्थानिक पुरवठादार,लहान-मोठे कंत्राटदार आणि ग्रामपंचायतींना सेवा देणाऱ्या संस्थांची जुनी देयके रखडल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. विशेषतः पावसाळ्याच्या स्थितीत ग्रामपंचायत स्तरावरील पाणीपुरवठ्याची गळती दुरुस्ती करणे, दूषित पाणी रोखण्यासाठी टीसीएल पावडरची फवारणी करणे आणि गावाची स्वच्छता राखणे यांसारखी सार्वजनिक आरोग्याची कामे दरवर्षी नियमितपणे केली जातात.मात्र,यंदा या अत्यावश्यक खर्चाला वेळेत मंजुरी मिळत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी ही कामे निव्वळ उधारीवर सुरू आहेत,तर काही भागात ती पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत.
वास्तविक पाहता,ग्रामपंचायतींवर लोकप्रतिनिधींची सत्ता असतांना गावाच्या सुशासनासाठी जो नियमित खर्च करावा लागत होता,तोच खर्च प्रशासकीय कारकिर्दीतही अपरिहार्य आहे; मात्र अधिकारांवरील निर्बंधांमुळे ग्रामपंचायत अधिकारी,कर्मचारी,पुरवठादार आणि सामान्य ग्रामस्थ सर्वच सध्या मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत.त्यामुळे प्रलंबित बिले तातडीने मंजूर करून प्रशासकांना निर्णयाचे अधिकार देण्याची मागणी केली जात आहे.दरम्यान,राज्यातील दहा हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका यंदा पार पडणार होत्या. परंतु,एसआयआर प्रक्रियेमुळे या सर्व निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.एसआयआरची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने,या निवडणुका आता पुढल्याच वर्षी होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
- Advertisement -

