उद्रेक न्युज वृत्त :-गावातील लोकांनी नाना तऱ्हेचे हतकंडे वापरून पदावरून हटविणे,बहिष्कार टाकणे व इतर त्रास देऊन त्यांचे सरपंचपद घालविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केलेत.मात्र,त्याविरोधात त्या ठामपणे उभ्या राहिल्या.अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढल्या.अखेर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे सरपंच पद कायम ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच जळगाव जिल्ह्यातील विचखेडे गावच्या दलित महिला सरपंचांना त्यांचे पद पुन्हा मिळवून दिले आहे.या सरपंच महिलेला पदावरुन हटविण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते.मात्र,सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिल्यानंतर ‘हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा विजय आहे,’ असे सांगत सरपंच मनिषा पानपाटील यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळून बरीच वर्षे होत आलीत. मात्र,अजूनही महिलांना अधिकार पदावर पाहणे पुरुषी मानसिकतेला मान्य होताना दिसत नाही.त्यात ती महिला दलित असेल,तर तिच्या वाट्याला मोठा संघर्ष येत असल्याचे दिसून येते.असेच उदाहरण आहे,जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील विचखेडे या गावातील दलित सरपंच मनिषा रवींद्र पानपाटील यांचे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने त्याबाबत निर्णय देत उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आहे.विचखेडे गावातून आलेल्या तक्रारीनंतर जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनिषा पानपाटील यांचे सरपंचपद रद्द केले होते.त्यानंतर संभाजीनगर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.सरपंच मनिषा पानपाटील यांनी सरकारी जमिनीवर घर बांधल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे,असा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आला होता.त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी मनीषा यांचे सरपंचपद रद्द केले.विभागीय आयुक्तांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला.त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठामध्येही मनिषा पानपाटील यांना न्याय मिळू शकला नाही.त्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले.मनिषा यांच्यावर विरोधकांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा,तसेच त्या जमिनीवर घर बांधल्याचा आरोप केला.मात्र आपण त्या सासू-सासऱ्यांच्या घरात राहत नाही; दुसरीकडे भाड्याच्या घरात राहतो; असे पानपाटील यांनी न्यायालयात सांगितले होते.“एका महिलेने गावचे प्रमुख अर्थात सरपंच होणे,तिचे आदेश पाळावे लागणे हे कदाचित गावकऱ्यांना सहन झाले नसावे. सरपंच मनिषा पाटील यांना गावात पक्षपातीपणाचा सामना करावा लागला आहे.अशा घटनांमधून महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या देशातील प्रयत्नांनाच खो घातला जात आहे,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.त्याचबरोबर “निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला किरकोळ कारणावरुन,असे सहजपणे पदावरुन दूर केले जाऊ नये.विशेषत: ग्रामीण भागात त्या पदावर जेव्हा एखादी महिला असते तेव्हा.कारण त्यांचा त्या पदावर येण्यापर्यंतचा संघर्ष मोठा असतो,” असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.‘‘या प्रकरणात निवडून आलेल्या महिला सरपंचांना पदावरुन काढून टाकण्यासाठी गावातील लोक तर मदत करत होतेच,परंतु प्रशासनानेही त्यासाठी हातभार लावला आहे.महिलांबाबत होणाऱ्या भेदभावाचे हे एक उदाहरण आहे.या प्रकरणात महिला सरपंचांचे इतर कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन दिसून आले नाही,’’ असे नमूद करत,सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा ३ ऑगस्टचा निर्णय रद्द करत विचखेडे गावच्या सरपंच मनिषा पाटील यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची परवानगी दिली. बारावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या विचखेडे गावच्या सरपंच मनिषा पानपाटील म्हणाल्या, ‘‘गेली चार वर्षे आम्ही किती त्रास काढला, हे आमचे आम्हालाच माहिती.अगदी गाव सोडावे,असे आमच्या मनात येत होते.पण सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिला आणि फार समाधान वाटले.खरे तर हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा विजय आहे. धनदांडग्या शक्तीपुढे बाबासाहेबांचे विचार विजयी झाले आहेत.’’मनिषा पानपाटील पुढे सांगत होत्या, ‘‘मी पहिल्यांदा ग्रामपंचायत सदस्य झाले,नंतर उपसरपंच झाले आणि या पंचवार्षिक योजनेत राखीव जागेवर सरपंच झाले.उपसरपंच झाल्यापासून मला त्रास देण्यास सुरुवात झाली.त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वागले असते,तर मला काहीही त्रास झाला नसता.एका दलित महिला सरपंचाच्या हाताखाली काम करायला त्यांना लाज वाटत होती.१० वर्षांपूर्वी आमच्या कुटुंबावर गावात बहिष्कार टाकण्यात आला होता.सरकारी अधिकाऱ्यांनी समजूत घालून तो मिटवला होता. मात्र,ज्यांना आपण वाळीत टाकले,त्यांच्याच हाताखाली आता काम करावे लागेल,या भावनेने मला सरपंचपदावरून हटविण्याचा कट रचण्यात आला.दुसऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आमच्यावर नेम धरण्यात आला.’’सरपंच मनिषा पानपाटील गावातच भाड्याच्या घरात राहतात.शिवणकाम करून,तसेच छोटे ब्युटी पार्लर चालवून संसाराला हातभार लावतात. कोर्टकचेरीमुळे कुटुंबावर कसा आर्थिक ताण आला,हे विषद करताना त्या म्हणाल्या, ‘‘आम्ही मुलांच्या शिक्षणावरील पैसे या कोर्टकचेरीसाठी घालवले.आमचे हातावरचे पोट. दागदागिने मोडून कोर्टाचा खर्च केला.किमान पाचेक लाख रुपये खर्च झाला.खूप त्रास झाला आम्हाला.कोणीही मदतीला आले नाही.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर विश्वास ठेवून आम्ही लढत राहिलो.शेवटी त्यांच्या विचारांमुळेच आम्हाला न्याय मिळाला.’’
(साभार- बीबीसी मराठी)
