आता शासनच रेतीचा करणार उपसा…- रेती लिलाव प्रक्रिया बंद; प्रति ब्रास ६०० रुपये प्रमाणे नागरिकांना मिळणार रेती

उद्रेक न्युज वृत्त :- रेतीचा अवैध उपसा करणाऱ्या चोरांवर आळा घालण्यासाठी व सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दराने रेती उपलब्ध व्हावी; यासाठी शासनाने नवे वाळू धोरण काल ५ एप्रिल २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निश्चित करून मान्यता देण्यात आली आहे.सदर बैठकीचे अधक्ष स्थान राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूषविले होते. बैठकीत ठरले की,यापुढे रेतीचा उपसा शासनच करणार आहे.रेतीची लिलाव प्रक्रिया ही प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येणार आहे.प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येणाऱ्या वाळू धोरणात नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये रेतीचे दर निश्चित करण्यात आले आहे.सदर रकमेत स्वामित्व धन (रॉयल्टी) च्या रकमेत सूट मिळणार आहे.