माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून कायम ठेवण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींवर तत्कालीन सरपंच हे प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले होते.अश्यातच माजी सरपंचांच्या सहा महिन्यांच्या काही प्रशासक पदाची मुदत नुकतीच २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी तर काहींची मुदत २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे.कार्यकाळाची मुदत संपल्याने आता ग्रामपंचायतींची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे? याबाबत संभ्रम निर्माण झालेला असतांनाच महाराष्ट्र राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी निवडणुका होईपर्यंत माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून कायम ठेवावे,अशी मागणी पंचायत राज विकास मंच व अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.त्यातच,माजी सरपंचांच्या सहा महिन्यांच्या प्रशासक पदाची मुदत संपल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामे ठप्प होऊ नयेत,यासाठी माजी सरपंचांकडेच प्रशासक पदाची जबाबदारी व आर्थिक अधिकार सोपवण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.निवेदन सादर करतांना अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे विदर्भअध्यक्ष प्रमोद गमे,नागपूर जिल्हाध्यक्ष सूरज पाटील,सरचिटणीस किशोर पकीड्डे, गजानन रामेकर,गुणवंत घोडमारे आणि मुकेश ढोमणे आदी उपस्थित होते.