- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-काही प्रकरणांमध्ये पोलीस कारवाईच्या नावाखाली कायदेशीर मर्यादा ओलंडतांना दिसून येतात.स्वतःची बढाई वा आम्ही किती कठोर कारवाई करतो,यासाठी एखाद्या गुन्हेगाराची धिंड काढून मोठा गाजावाजा करीत असतात.पण,पोलिसांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करावी.अटकेच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन करता येणार नाही.कोणत्याही आरोपीचा सार्वजनिक छळ किंवा अपमान केला जाऊ शकत नाही.एखादा व्यक्ती गुन्हेगार असल्याचा आरोप असला,तरी त्याचे मूलभूत हक्क संपत नाहीत,असे कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जॉयसेन गुप्ता आणि न्यायमूर्ती मीता दास यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारसह गृह विभागाला फटकारले.विशेष म्हणजे,एका प्रकरणात पोलिसांनी कायदेशीर मर्यादा ओलांडून आरोपींच्या कमरेला दोरी बांधून त्यांना जाहीरपणे रस्त्यावरून फिरवण्याच्या पोलिसांच्या कथित पद्धतीवर न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.न्यायमूर्ती जॉय सेनगुप्ता म्हणाले,पोलीस आरोपींना अटक करू शकतात आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकतात.ते दोषी आढळले,तर न्यायालय त्यांना फाशीची शिक्षाही देऊ शकते.परंतु,अटकेच्या नावाखाली पोलीस जाणीवपूर्वक एखाद्या व्यक्तीचा आत्मसन्मान आणि मानवाधिकार पायदळी तुडवू शकत नाहीत.या प्रकरणी खंडपीठाने राज्य सरकारला पुढील तीन आठवड्यांत सविस्तर लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.पोलिसांनी नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत किंवा कोणाच्या आदेशावरून कायदा हातात घेऊन आरोपींच्या कमरेला दोरी बांधली आणि त्यांना जाहीरपणे फिरवले, याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्रात द्यावे लागणार आहे. त्यातच,राज्य सरकारला गुन्हेगारांना अटक करण्याचा आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु त्यांना अपमानित करण्याचा अधिकार नाही. कारवाई करण्याच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन करता येणार नाही; असेही न्यायलयाने नमूद केले.
- Advertisement -

