बलात्कार पीडितेचे नाव सार्वजनिक करणे पडले महागात.. – गृह विभागाचे प्रधान सचिव,पोलिस आयुक्त तसेच पोलिस निरीक्षक यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश..

नागपूर :-बलात्कार पीडितेची किंवा लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील अल्पवयीन पीडित मुलीची ओळख म्हणजेच नाव किंवा छायाचित्र जाहीर करणे कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार,पीडितेचे नाव कोणत्याही सोशल मीडिया, प्रिंट किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर प्रसिद्ध करण्यास सक्त मनाई आहे.भारतीय न्याय संहिता-२०२३ चे कलम ६८ आणि पॉक्सो कायदा, २०१२ च्या कलम २३ नुसार पीडितेचे नाव उघड करणे गुन्हा आहे.बलात्कार पीडिता किंवा लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील कुणी नाव किंवा तिची ओळख उघड करत असेल,तर त्या व्यक्ती,संस्था किंवा सरकारला थेट न्यायालयातर्फे किंवा राष्ट्रीय महिला आयोगातर्फे कायदेशीर नोटीस बजावली जाऊ शकते.या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.अश्यातच नागपुरातील एका बलात्कार पीडितेचे नाव सार्वजनिक केल्यामुळे गृह विभागाचे प्रधान सचिव,पोलिस आयुक्त,तसेच नागपूरच्या गिट्टीखदानचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय दिघे आदींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोटीस बजावून उद्या,मंगळवार २६ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.प्रकरणावर न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली.यासंदर्भात पीडित महिलेने याचिका दाखल केली आहे.पीडित महिला विधवा असून प्रॉपर्टी डिलर रवी सुनील अजित याने आर्थिक व भावनिक आधार देण्याचे आणि लग्न करण्याचे वचन देऊन बलात्कार केला.त्याने तो विवाहित असल्याची माहिती लपवून ठेवली.तसेच,हे प्रकरण दडपण्यासाठी वाईट परिणाम भोगावे लागतील,अशी धमकी दिली,असा आरोप आहे.आरोपींविरोधात १७ मे २०२६ रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.त्यानंतर,

१९ मे ला रात्री ८ वाजताच्या सुमारास गिट्टीखदान पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय दिघे यांनी झालेल्या घटनेबाबत प्रतिक्रिया देतांना स्पष्टीकरण दिले आहे.ती महिला आपल्या तक्रार मधील बयान देखील बदलवत असल्याची धक्कादायक माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय दिघे यांनी दिली,तसेच काही यूट्यूब चॅनेल आणि सोशल मीडिया प्रतिनिधींना मुलाखती देऊन पीडित महिलेचे नाव व छायाचित्र सार्वजनिक केले,असा दावा याचिकेत करण्यात आला. तसेच,दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.