गुरनोलीच्या सती नदी पात्रातून अवैध रेतीचा उपसा.. -कुरखेडा तालुक्यात रेती माफियांचा उच्छाद…

कुरखेडा(गडचिरोली):-कुरखेडा उपविभागांतर्गत येणाऱ्या नान्ही रेतीघाटात नियमांचे उल्लंघन करून अवैध वाळू उत्खनन झाल्याची गंभीर दखल घेत गडचिरोली जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी काही दिवसांपूर्वी संबंधित कंत्राटदाराला १.४६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.सदरचे प्रकरण ताजे असतांनाच पुन्हा एकदा रेती माफियांनी डोके वर काढून अवैध रेतीचा उच्छाद मांडला आहे.विशेष म्हणजे,कुरखेडा तालुक्याच्या गुरनोली येथील सती नदी पात्रातून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उत्खनन करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

माहितीनुसार,दिल्ली येथील ‘द युनिक एंटरप्राइजेस’ नावाच्या कंपनीने शासनाकडून कोणतीही वाळू उत्खनन परवानगी वा महसूलाची रक्कम अदा न करता सती नदीच्या पात्रातून अवैध मार्गाने मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला आहे.सदरचे अवैध उत्खनन गेवर्धा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील गुरनोली गावालगत सुरू असलेल्या एकलव्य निवासी शाळेच्या बांधकामासाठी करण्यात येत असून,उपसा करण्यात आलेली वाळू थेट शासकीय बांधकामात बेधुंदपणे वापरली जात आहे. मुख्य मार्गालगत उघड्यावर पडून असलेल्या अवैध वाळू साठ्यावर महसूल अधिकाऱ्यांची नजर न जाणे आश्चर्यकारक आहे.

• यापूर्वीही आढळला अवैध रेतीसाठा👇

गेवर्धा येथील ग्राम महसूल अधिकारी(तलाठी)यांनी २ डिसेंबर २०२५ रोजी गेवर्धा येथील सर्व्हे क्रमांक-२४४/२ मध्ये तब्बल १२ ब्रास अवैध रेतीसाठा प्रकरणी मौका पंचनामा करून तहसील कार्यालयास सादर केला होता. सदरचा रेतीसाठा हा ‘द युनिक एंटरप्राइजेस दिल्ली’ (The Unique Enterprises Delhi)यांचा असल्याचे स्पष्ट झाले होते.तलाठ्यांनी केलेल्या मौका पंचनामा वेळेस ना परवाना होता,ना रॉयल्टी होती.अश्यातच तहसीलदार कुरखेडा यांनी ‘द युनिक एंटरप्राइजेस दिल्ली’च्या कंत्राटदारास ९ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११.३० वाजता बयानाकरीता आपल्याजवळ असलेले वैध रेती वाहतूक परवानासह या कार्यालयात हजर राहावे.गैरहजर राहील्यास आपणास काहीच म्हणावयाचे नाही,असे गृहीत धरुन आपले विरुध्द अवैध उत्खनन केल्याबाबत महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८(७),अन्वये दंड का करण्यात येऊ नये? असे म्हटले होते.

पंचनामा व दिलेल्या पत्रावर एक नजर टाकली तर अवैध रेती सापडल्यानंतर वैध रेती वाहतूक परवाना नंतर सादर करावा लागतो,हे आज कळले.एखादा अवैध रेतीने भरलेला ट्रॅक्टर वा टीप्पर सापडला तर त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करून तहसील कार्यालयात जमा करून दंड व शास्तीची कारवाई केली जाते.मात्र,या ठिकाणी वेगळीच परिस्थिती दिसून येत असल्याने त्या कालावधीत खरोखरच कारवाई करण्यात आली काय?अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच कंत्राटदाराची इतकी हिंमत वाढल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.नान्ही रेती घाटातील उत्खनन प्रकरणात फक्त कंत्राटदारावर दंड आकारला गेला.प्रशासकीय अधिकारी,कर्मचारी यांचेवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नसल्याने सदरचे प्रकार घडू लागले आहेत.स्थानिक नागरिकांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन कंत्राटदारावर कायदेशीर कारवाई,दंड वसुली आणि वाळू धोरण २०२५ नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.प्रशासनाने तातडीने या अवैध उत्खननावर कारवाई करावी,अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.