ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच प्रशासक नेमण्याच्या हालचालींना वेग..!

नागपूर :- ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गावगाडा हाकणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता.कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नेमण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने तात्पुरता स्थगित केला होता.शासनाच्या २३ जानेवारीच्या आदेशाला बुलढाणा जिल्ह्यातील ७ सरपंचांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यात सरपंच परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष अरविंद दामोदर दळवी यांच्यासह काही याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत रिट याचिका क्र.१२५०/२०२६ दाखल केली होती.प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली.न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागासह राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार काल,मंगळवार १७ फेब्रुवारीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेवर सुनावणी पार पडली.यात १ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत कार्यकाळ संपलेल्या आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका घेणे शक्य नसलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करणे राज्य सरकारच्या विचाराधीन असून संबंधित ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी प्रशासकाच्या मदतीकरिता प्रशासकीय समितीही स्थापन केली जाईल.प्रशासक व प्रशासकीय समितीचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा राहील. परंतु,निवडणूक प्रक्रिया सहा महिन्यांपूर्वी पूर्ण झाल्यास संबंधित दिवशीच प्रशासक व प्रशासकीय समिती संपुष्टात येईल.त्यामुळे राज्य सरकार आदेशात सुधारणा करून सरपंचानाच प्रशासक म्हणून निर्णय घेण्याचा विचार करीत आहे.दरम्यान,मुख्य सरकारी वकील वरिष्ठ ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी सरकारच्या संबंधित प्रस्तावाकडे लक्ष वेधून अंतिम निर्णयासाठी वेळ देण्याची मागणी केली.त्यानुसार,न्यायालयाने या प्रकरणावर येत्या, मंगळवार २४ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.