धान खरेदीतील अनियमितता भोवली..! कोंढाळा येथील लक्ष्मी राइस मिलचा गोडाऊन सील..

देसाईगंज(गडचिरोली):-गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा पणन विभागाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली.या बैठकीत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या धान खरेदी केंद्रांवरील अनियमिततेचा गंभीर मुद्दा आमदार रामदास मसराम यांच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला.

आरमोरी सहकारी शेतकी खरेदी-विक्री संस्था र.नं. ६४० अंतर्गत फरी येथे सुरू असलेल्या धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.या तक्रारींमध्ये शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी १०० रुपयांची अनाधिकृत पावती घेणे,शासनाने निश्चित केलेल्या ४०.६०० किलो मर्यादेपेक्षा जास्त म्हणजेच ४१.६०० किलो धान खरेदी करणे,नोंदणीप्रमाणे खरेदी न करणे तसेच हमालांना शासकीय हमाली न देणे अशा गंभीर बाबींचा समावेश होता.या सर्व तक्रारींची दखल आमदार रामदास मसराम यांनी घेतली असून,सदर विषय त्यांनी थेट सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्या समोर मांडला.यावर प्रतिक्रिया देतांना मंत्री जयस्वाल यांनी हा विषय अत्यंत गंभीर असून याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही,असे स्पष्ट केले.या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल,मग ते संस्था चालक असोत वा संबंधित शासकीय अधिकारी,असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

तसेच,आमदार रामदास मसराम यांच्या समवेत उपविभागीय अधिकारी(एसडीएम)यांना तात्काळ तपासणी करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. बैठकीनंतर लगेचच आमदार मसराम व एसडीएम प्रधान यांनी खरेदी केंद्राची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता,खरेदी केंद्राच्या वतीने देसाईगंज तालुक्याच्या कोंढाळा येथील लक्ष्मी राइस मिलच्या गोडाऊनमध्ये अनधिकृतरीत्या धान खरेदी सुरू असल्याचे आढळून आले.तपासणीदरम्यान सदर गोडाऊनचा कोणताही वैध करारनामा नसल्याचे स्पष्ट झाले.तसेच धानाची शास्त्रोक्त पद्धतीने मांडणी करण्यात आलेली नव्हती, वजनासाठी अधिकृत काटा उपलब्ध नव्हता आणि संस्थेकडे धान खरेदीबाबत कोणताही लेखी अथवा डिजिटल रेकॉर्ड नसल्याचेही निदर्शनास आले.या सर्व गंभीर बाबी लक्षात घेता, एसडीएम प्रधान यांनी आमदार रामदास मसराम यांच्या समक्ष आरमोरी सहकारी खरेदी विक्री संस्थाच्या वतीने सुरू असलेले लक्ष्मी राइस मिलचा गोडाऊन तात्काळ सील करण्याची कारवाई केली.या कारवाईमुळे धान खरेदी प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांवर आळा बसेल,अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अशा अनियमिततेविरोधात कठोर पावले उचलली जातील,असेही यावेळी प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.