अधिकचे आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा खेळखंडोबा..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के पेक्षा अधिकचे ओबीसी आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा खेळखंडोबा झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असतांनाच सदरची सुनावणी झालेली नसल्याने परिणामी उरलेल्या २० जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येत असलेल्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लांबणीवर गेला आहे.विशेष म्हणजे,ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न नव्हता त्या निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.त्यानुसार,सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. पहिल्या टप्प्यात ज्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के पेक्षा जास्त नाही,तिथे निवडणुका तात्काळ पार पडणार आहेत.तर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित जिल्हा परिषदांचे भवितव्य आज,बुधवार २१ जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून होते.पण,याबाबत सुनावणीच झाली नसल्याने निर्णय लांबणीवर गेला असला तरीही आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि काही पदांचे आरक्षण यावरील निर्णय न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहणार आहे.