स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाही? – ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या सुनावणीकडे अनेकांचे लक्ष..

उद्रेक न्युज वृत्त :-राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे.निवडणुकीतील उमेदवार मैदानात उतरून प्रचार कार्यात मग्न झाल्याचे चित्र आहे.अश्यातच राज्यातील १७ जिल्हा परिषदा,८३ पंचायत समित्या,नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच ५७ नगर परिषदा,नगर पंचायतींमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची बाब समोर आली आहे.विशेषता,आदिवासीबहुल भागात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.नंदूरबार जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षण १०० टक्के,पालघरमध्ये ९३ टक्के,गडचिरोली ७०  टक्के पेक्षा अधिक, धुळे ७३ टक्के,नाशिक ७२ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे.दरम्यान,अमरावती,चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये ६० ते ७० टक्के आरक्षण लागू झाले आहे.तर नागपूर, ठाणे, वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा या आठ जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते ६० टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात आले आहे.सर्वोच्च न्यायायलाच्या आदेशाचा सोयीस्कर अर्थ लावत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करीत सरकारने अन्य समाज घटकांचे आरक्षण कमी केल्याचा आरोप करीत राहुल वाघ, विकास गवळी यांच्यासह २६ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.या सर्व याचिकांवर येत्या,मंगळवारी २५  नोव्हेंबरला सुनावणी होणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय येत्या मंगळवारी काय निकाल देणार याबाबत राजकीय पक्ष,कार्यकर्ते आणि इच्छुकांचे लक्ष लागून आहे.त्यातच,सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही,असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असल्यामुळे नगर परिषद निवडणूक होईल,असे गृहीत धरले जात आहे.विशेष म्हणजे,येत्या मंगळवारी न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्या आणि नंतरच निवडणूक घ्या,असे आदेश दिले तर जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूक किमान महिनाभर तरी पुढे ढकलली जाईल,अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.