शासकीय रेती डेपोंवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह तहसीलदाराची…

गडचिरोली :-जिल्ह्यात अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल प्रशासनाने मागील पंधरवड्यात मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई करत ४७ प्रकरणात एकूण २९ लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. जिल्हाभरात वाळू,मुरूम आणि मातीच्या अवैध उत्खननाविरोधात सर्वाधिक म्हणजेच ४३ कारवाया वाळूच्या,३ मुरमाच्या तर १ कारवाई मातीच्या प्रकरणात करण्यात आली आहे.गडचिरोली व चामोर्शी तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक कारवाईची प्रकरणे आहेत. जिल्ह्याच्या प्रत्येक तहसील आणि उपविभागीय स्तरावर तपासणी पथकांची निर्मिती करण्यात आली असून,या पथकांमार्फत जिल्ह्यातील अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर नियमितपणे नियंत्रण ठेवले जात आहे. दरम्यान,जिल्ह्यात ६ शासकीय डेपो सुरू करण्यात आले आहेत.यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्यावर सोपविली आहे.जिल्ह्यात कोठेही अवैध उत्खनन होऊ नये,यासाठी सर्व तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच अवैध उत्खनन अथवा वाहतूक आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल,असाही इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.