शालार्थ आयडी संदर्भात मोठी बातमी शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावाची फाईल शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ओटीपीवर राहणार अडकून..

उद्रेक न्युज वृत्त :-राज्यात बोगस शालार्थ आयडी तयार करून हजारो शिक्षकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या करण्यात आल्याचे उघड होताच यावर आळा घातला जावा व संबंधित अधिकारी,कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित व्हावी; यासाठी शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.शालार्थ आयडीतील बनावट प्रकरणे यावर रोख लावण्यासाठी आता शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आयडी सोबत आधारलिंक केले जाणार आहे.अश्या अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलवर आलेला ओटीपी लॉगिनला टाकल्याशिवाय शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावावर कार्यवाहीच होणार नाही,अशी व्यवस्था शालेय शिक्षण विभागाने केली आहे. याशिवाय शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालकांनी यापुढे दरमहा किती शालार्थ आयडी दिले,याचा अहवाल शिक्षण आयुक्त व संचालकांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शिक्षणाधिकारी,उपसंचालकांनी कुणाला व कितीजणांना शालार्थ आयडी दिल्या याची माहिती, वर्षाच्या शेवटची शिक्षण आयुक्त,संचालकांना समजत होती.याशिवाय शिक्षणाधिकारी व उपसंचालकांच्या परस्पर देखील कार्यालयातील काही कर्मचारी एजंटांच्या माध्यमातून शालार्थ आयडी देण्याचे प्रकार करायचे हे समोर आले आहे. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने शालार्थ आयडी देण्याच्या पद्धतीत ठोस बदल केला आहे.त्याची अंमलबजावणी २०२५-२६ च्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शालार्थ आयडी देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल,असा विश्वास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आहे.पात्र उमेदवारांनाच शालार्थ आयडी मिळेल,अशी नवी प्रणाली आहे.दुसरीकडे अल्पसंख्यांक शाळांमधील पदभरतीवर नियमित लक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने देखील आगामी काळात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन ठोस बदल होणार आहे.अश्यातच उपसंचालकांकडे कामाचा व्याप जास्त असल्याने शालार्थ आयडीचे आलेले सर्व प्रस्ताव त्यांना पडताळून पाहणे शक्य नाही.त्यामुळे त्यांच्याच कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांकडे लॉगिन देऊन त्यांच्यामार्फत प्रत्येक प्रस्तावाची छाननी तथा पडताळणी करतील.त्यानंतर उपसंचालक तो प्रस्ताव अंतिम करतील,असा बदल शालार्थ आयडीसंदर्भात होणार आहे.