आता मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे? -तसेही “सरपंच-प्रशासक” बिन पगारी अन् फुल्ल अधिकारीच..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्य शासनाने गावगाडा हाकणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा देत शनिवार २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली वा २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार होती आणि विविध प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका वेळेत घेता आल्या नाहीत,अशा ग्रामपंचायतींवर “प्रशासक” नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश राज्य सरकारने जारी केला होता.त्यानुसार, ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच प्रशासक,तर सदस्य प्रशासकीय समिती म्हणून नेमले गेले.संबंधित ग्रामपंचायतींचा नियमित कारभार खंडित होऊ नये आणि प्रशासन सुरळीत चालावे,यासाठी ही तरतूद लागू करण्यात आली होती.मात्र,जसे सरपंच प्रशासक व प्रशासकीय समितीत उपसरपंच आणि सदस्य विराजमान होताच नियमांची सरबत्ती सुरू झाली आणि “प्रशासक” बिन पगारी अन् फुल्ल अधिकारी झालेत.विशेष म्हणजे,ग्रामपंचायतीतील कामे व त्यावरील मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध लादण्यात आले.त्यातच,संबंधित ग्रामपंचायतीतील विद्यमान सरपंचांना ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा नवीन ग्रामपंचायत स्थापन होईपर्यंत,यापैकी जे आधी होईल त्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून कार्यभार सांभाळता येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार,आता काही प्रशासकांची मुदत नुकतीच २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी तर अनेकांची मुदत याच आठवड्यात संपत असल्यामुळे आता ग्रामपंचायतींची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे? याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.त्यामुळे राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाला याविषयीचा तातडीने निर्णय घ्यावा लागणार आहे.महत्वाचे म्हणजे,राज्यातील सुमारे १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींवर तत्कालीन सरपंच हे प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले होते.यात नागपूर- १३०,वर्धा-५०, चंद्रपूर-६२९,भंडारा-१४८,गोंदिया-१८९,गडचिरोली-३६२, पुणे-७४८,सोलापूर-६५८,सातारा-८७९, सांगली-१५२, कोल्हापूर-४३३,छत्रपती संभाजीनगर-६१८,बीड-१२९,

नांदेड-१,०१५,धाराशिव- ४२८,परभणी-५६६, जालना-४७५,लातूर-४०८,हिंगोली-४९५,अमरावती-५५३, अकोला-२२५,यवतमाळ-९८०, वाशिम-१६३, बुलढाणा-५२७,ठाणे-१५८,पालघर-३,रायगड-८८, रत्नागिरी-४७९,सिंधुदुर्ग-७०,नाशिक-६२१,धुळे-२१८, जळगाव-७८३,अहिल्यानगर-७६७,नंदुरबार-८७ असे एकूण १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. अश्यातच काही तत्कालीन सरपंचांनी म्हटले की,कुठलेही विकास कामे करण्यास अधिकार देण्यात आले नसल्याने कशाला प्रशासक म्हणून नेमणूक केली.त्यापेक्षा शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमले असते,ते बरे झाले असते.काहीतरी विकास कामे झाली असती. एखाद्या अधिकाऱ्याने गावगाडा हाकून पहावा आणि लोकांच्या शिवा खाऊन पहाव्या,तेव्हा कळेल जबाबदारी काय असते तर? अशी भडास काही पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.