वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे व धोरणात्मक बदल जारी..

नव्या नियमांनुसार,पर्यावरण परवानगी मिळालेल्या नदीपात्रातील सर्व वाळूघाटांचा तालुकानिहाय एकत्र लिलाव करण्यात येणार आहे.लिलाव विहित मुदतीत पूर्ण व्हावा यासाठी बोलीच्या फेऱ्यांचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत.पहिल्या फेरीत किमान ३,दुसऱ्या फेरीत किमान २,तर तिसऱ्या फेरीत किमान १ पात्र निविदाधारक असणे आवश्यक राहणार आहे. तिन्ही फेऱ्यांनंतरही लिलाव न झाल्यास संबंधित वाळू गट स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यापूर्वीच्या धोरणात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीसाठीची कालमर्यादा तसेच आवश्यक निविदाधारकांच्या संख्येबाबत स्पष्टता नव्हती.त्यामुळे विविध जिल्ह्यांमध्ये लिलावासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब केला जात होता.परिणामी,लिलाव प्रक्रियेला विलंब होऊन शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आले होते.या पार्श्वभूमीवर सुधारित नियम लागू करण्यात आले आहेत.सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या एच-१ निविदाधारकाने विहित मुदतीत उर्वरित रक्कम भरली नाही,तर त्यानंतर एच-२ आणि एच-३ निविदाधारकांना त्याच दराने संधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वाधिक बोलीदाराकडून व्यवहार पूर्ण न झाल्यास पुढील पात्र निविदाधारकांमार्फत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग खुला राहणार आहे.लिलाव प्रक्रियेतील तांत्रिक तपासणीदरम्यान काही स्पर्धकांची कागदपत्रे अपूर्ण आढळल्यास त्यांना महाटेंडर पोर्टलवर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी एक दिवसाची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे तांत्रिक कारणांमुळे पात्र स्पर्धक प्रक्रिया बाहेर जाण्याची शक्यता कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.