- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-राज्यभरातील तब्बल ३० टक्के खासगी नर्सिंग होम्स यांनी आपल्या परवान्यांचे नूतनीकरणच केलेले नाही; अशी धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.विशेष म्हणजे तपासणीची जबाबदारी असणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून या नर्सिंग होम्सची नियमित तपासणी होत नसल्याचा निष्कर्ष भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल अर्थात कॅगच्या अहवालात काढण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन यासंदर्भातील सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षा अहवाल अलीकडेच विधिमंडळात सादर करण्यात आला.या लेखापरीक्षण अहवालात आरोग्य क्षेत्रातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सुश्रूषागृह (नर्सिंग होम) नोंदणी कायद्यानुसार नर्सिंग होम चालवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने नोंदणी किंवा नोंदणी नूतनीकरणासाठी प्रत्येक वर्षी विहित नमुन्यात अन्न व औषध प्रशासनाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.मात्र,कॅगने तपासणी केलेल्या नऊपैकी पाच जिल्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत २ हजार ९४७ पैकी ८८४ खासगी नर्सिंग होमच्या नोंदणीचे नूतनीकरणच करण्यात आले नसल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.दरम्यान,राज्यातील नर्सिंग होमच्या नियमित तपासणीची जबाबदारी अन्न आणि औषध प्रशासनावर आहे.मात्र,या विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही.त्यामुळे राज्यभरातील नर्सिंग होमची नियमित तपासणी तसेच नोंदणीचे नूतनीकरण झाले नाही.शिवाय,नर्सिंग होममधील कर्मचारी,उपकरणे,शस्त्रक्रियागृहे,अतिदक्षता विभाग आदींबाबतच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन होते की नाही? याबाबत कॅगनेच शंका उपस्थित केली आहे.
- Advertisement -

