उद्रेक न्युज वृत्त
नवी दिल्ली :-सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर आज २७ मार्च रोजी निर्णय देत कर्जदारांची खाती फ्रॉड म्हणून घोषित करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे.खात्यांचे फसवणूक म्हणून वर्गीकरण केल्याने कर्जदारांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होतो.त्यामुळे अशा व्यक्तींना सुनावणीची संधी दिली पाहिजे.ऑडी ऑल्टरम पार्टम म्हणजे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व. याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला सुनावणीशिवाय दोषी घोषित केले जात नाही. या प्रिन्सिपलमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला बाजू मांडण्याची संधी मिळते.२०१६ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने एक परिपत्रक जारी करून बँकांना विलफुल डिफॉल्टर्सची खाती फसवणूक म्हणून घोषित करण्याची परवानगी दिली.रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्णयाला अनेक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.तेलंगणा उच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये राजेश अग्रवाल यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला होता की, कोणतेही खाते फसवणूक म्हणून घोषित करण्यापूर्वी खातेदाराला सुनावणीची संधी दिली जावी.यावर स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.त्यावर आज निर्णय देण्यात आला.
