नियम धाब्यावर बसविल्याने मुख्याध्यापक पदावरून झाले शिक्षक..!

नागपूर :-जिल्ह्यात शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस येताच संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती.घोटाळ्यात अनेकांनी हात ओले करून बघ्याची भूमिका बजावली होती.त्यातच अनेक मोठे मासे जाळ्यात अडकले. अश्यातच आता नियम धाब्यावर बसवित पदोन्नती मिळविलेल्या एका मुख्याध्यापकाच्या पदाची मान्यता रद्द करण्याचा आदेश नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालकांनी दिला आहे.संबंधित संस्थेने रोस्टरचे नियम, बिंदूनामावलीचे नियम आणि आरक्षण धोरणाचे नियम डावलून संबंधित शिक्षकाला मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नती देण्यात आल्याचा ठपका उपसंचालकांनी ठेवला आहे.सदरचे प्रकरण शांतीनगर येथील विनायकराव देशमुख हायस्कूलशी संबंधित असून शाळेचे मुख्याध्यापक प्रदीप माधवराव बिबटे यांच्यावर ही कारवाई झाली आहे.या शाळेचे सेवानिवृत्त शिक्षक ज्ञानेश्वर मासुरकर यांनी याबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास तक्रार केली होती.प्रदीप बिबटे यांना देण्यात आलेली पदोन्नती कायदेशीर नसल्याचा आरोप त्यांनी तक्रारीत केला होता.या तक्रारीवर १७ जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती.पुढे शालार्थ आयडीच्या प्रकरणात तत्कालीन शिक्षण उपसंचालकांवर कारवाई झाल्याने हे प्रकरण थंडबस्त्यात गेले होते. दरम्यान,विद्यमान उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी या प्रकरणात सुनावणी घेत बिबटे यांच्या मुख्याध्यापक पदाची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दोन दिवसांपूर्वी निर्गमित केले आहे. मात्र,बिबटे यांनी २०१७ साली पदोन्नतीनंतर आठ वर्षे मुख्याध्यापक पदाचा लाभ घेतल्याने त्यांच्यावर,तसेच त्यांना लाभ देणारी संस्था व मान्यता देणारे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी यांच्यावर कारवाई होणार कां?असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.नागपूर शहरात विनायकराव देशमुख एज्युकेशन सोसायटीच्या तीन संस्था आहेत.यात विनायकराव देशमुख हायस्कूल लकडगंज,दुसरी शांतीनगर आणि तिसरी अन्नपूर्णाबाई देशमुख माध्यमिक कन्या शाळा, लकडगंज,जी संपूर्णपणे मुलींची शाळा आहे.खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१ नुसार मुलींच्या शाळेत केवळ ज्येष्ठ महिला शिक्षिकेला मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नती मिळते.नियमानुसार ज्या संस्थेच्या तीन शाळा आहेत,तिथे मागासवर्गीय व्यक्तीसाठी पदोन्नतीचा रोस्टर लागू होतो.दोन शाळांसाठी लागू होत नाही. मात्र, तीनपैकी एक शाळा मुलींची असेल तर महिलेलाच मुख्याध्यापक करण्याचा नियम असल्याने आरक्षणाच्या रोस्टरमधून ती शाळा वगळण्यात येते.मात्र,संबंधित संस्थेने बिंदू नामावलीत तिन्ही शाळांना दाखवून आरक्षण धोरणाचा लाभ देत प्रदीप बिबटे यांना मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नती दिल्याचा ठपका कारवाईच्या आदेशात ठेवण्यात आला आहे.दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, शांतीनगर येथील शाळेतून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुख्याध्यापिका निवृत्त झाल्यानंतर आरक्षण रोस्टरनुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ज्येष्ठ शिक्षकाला मुख्याध्यापक पद देणे क्रमप्राप्त होते.त्या प्रवर्गाचा शिक्षक उपलब्ध नसेल तर ते पद तीन वर्षे रिक्त ठेवणे बंधनकारक आहे.मात्र,हे सर्व नियम डावलून,संस्थेत एसटी प्रवर्गाचा शिक्षक असतांना नियम डावलून विमुक्त जाती(अ)प्रवर्गातील प्रदीप बिबटे यांना मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्त करण्यात आले.हे आरक्षण धोरणाच्या विरुद्ध असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.तिसरे म्हणजे,आरक्षण रोस्टरनुसार पदोन्नती देण्यासाठी संस्थेला मागासवर्गीय आयुक्तांची मान्यता घेणे बंधनकारक असते.मात्र,संस्थेने बिबटे यांना नियुक्ती देतांना ती मान्यतासुद्धा घेतली नसल्याचे कारण कारवाईसाठी देण्यात आले आहे.