नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांचा अजब-गजब कारनामा.. – माहिती अधिकारातील माहिती दिली कोऱ्या कागदावर शिक्के मारून…

गोंदिया :-माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागितलेली माहिती ३० दिवसांत देणे संबंधित आस्थापनांना बंधनकारक आहे.३० दिवसांत माहिती न दिल्यास संपूर्ण माहिती ही मोफत मिळत असते. मात्र,माहिती मागविणाऱ्यांना याची जाण नसल्याने माहिती देणारे पळवाटा शोधून माहिती देण्याचे टाळत असतात.अशातच गोंदिया जिल्ह्याच्या सडक-अर्जुनी नगरपंचायतीत मुख्याधिकाऱ्यांचा अजब-गजब कारनामा एका माहिती अधिकार प्रकरणात नुकताच उघडकीस आला आहे.नगरपंचायत मुख्याधिकारी सारंग खांडेकर यांनी माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती पूर्ण न देता महत्त्वाची माहिती कोऱ्या कागदावर शिक्के मारून जोडून दिल्याने अर्जदार भाऊदास जांभूळकर यांना धक्का तर बसलाच,त्यातच माहिती अधिकार हलक्यात घेऊन नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या विरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करणार असल्याचे जांभूळकर यांनी म्हटले आहे.

जांभूळकर यांनी सडक-अर्जुनीच्या नगरपंचायत येथे माहितीच्या अधिकारात नगर पंचायतमधील वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांच्या

कॅशबुकची सत्यप्रत,जनरल फंडामधून करण्यात आलेल्या कामांची सत्यप्रत,स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान,पाणीपुरवठा योजना यासंबंधित बाबींची माहिती माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून मागविली.माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती देण्याकरिता नगरपंचायतने सुरुवातीला टाळाटाळ केली.त्यानंतर त्यांनी अपिलीय अधिकारी मुख्याधिकारी खांडेकर यांच्याकडे अपील केले.त्यावर त्यांनी माहिती देण्यात येईल; परंतु ८७५ पृष्ठांचे १७५० रुपये भरणा करावा लागेल,असे जांभूळकर यांना कळविले. जांभूळकर यांनी रकमेचा भरणा नगर पंचायतीच्या जनरल फंडांमध्ये केला. त्यानंतर नगरपंचायतकडून त्यांना माहिती पुरविण्यात आली; परंतु जी महत्त्वाची माहिती होती त्या महत्त्वाच्या माहितीमध्येच फक्त कोऱ्या पानांवर शिक्के लावून ते पान जोडण्यात आले.नगर पंचायतकडून माहितीच्या नावावर देण्यात आलेले हे कागद बघून जांभूळकर यांनाही धक्का बसला.मात्र,अजब-गजब कारणाम्याने माहिती अधिकार कायद्याचा फज्जा उडविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. प्रकरणी जांभूळकर यांनी जन आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.