तलाठी कार्यालये भाड्याच्या घरात; प्रशासनाचे दुर्लक्ष.. – कार्यालयाकरिता शासनाची झोळी रिकामीच..

गडचिरोली :-राज्याचे महसूल प्रशासन हायटेक होत आहे.मात्र,जिल्ह्यातील बहुतांश तलाठी कार्यालय हे भाड्याच्या घरात आहेत.याकडे मात्र प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येते.शासनाला लाखो रुपयांचा महसूल गोळा करून देणारे कार्यालय म्हणून तलाठी कार्यालय मोलाची मदत करीत असते.मात्र,याच तलाठी कार्यालयांची काही ठिकाणी दैनावस्था झालेली आहे.बहुतांश तलाठी कार्यालये हे भाड्याच्या घरात चालत आहेत.शासन अनेक योजना राबवते. त्यामध्ये घरकूल योजना,इंदिरा आवास योजना यासह अनेक प्रकारच्या योजना राबवून अनेक बेघरांना व गरजू व्यक्तींना पाहण्यासाठी घर उपलब्ध करून देतात. मात्र,शासनाच्या अशा कार्यालयाकरिता शासनाची झोळी रिकामी असते.तलाठी कार्यालय हे शेतकऱ्यांच्या मदतीचे एक मुख्य केंद्र आहे.कार्यालयाद्वारे शेतकऱ्यांना सातबारा,गाव नमुना आठ, उत्पन्नाचे दाखले,जमिनीचे मोजमाप तसेच दुष्काळ, अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेताची,घरांची नोंद घेऊन त्यांचे नुकसान शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे प्रथम कर्तव्य हे तलाठीच करतात.असे एक ना अनेक कामे हे तलाठी कार्यालयामार्फत केले जातात.काही ठिकाणी तलाठी कार्यालयाचे भाडे गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे.त्यामुळे याचा आर्थिक बोझा स्थानिक गावपातळीवर काम करणाऱ्या तलाठ्यांना सहन करावा लागत आहे.शासनाकडून नियमितपणे घरभाडे मिळत नसल्याने काही घरमालकांकडून जागा खाली करण्याच्या सूचना दिल्याने तलाठीवर्ग मोठ्या अडचणीत सापडला आहे.शासनाने याची दखल घेऊन तातडीने या समस्येचा निपटारा करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.