उद्रेक न्युज वृत्त :- टाटा मोटर्सने काल सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारकडून कंपनीला ७६५ कोटी ७८ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाणार असल्याची घोषणा केली.टाटा समुहाचे सर्वेसर्वा असलेल्या रतन टाटांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला विरोधी पक्षामध्ये असताना विरोध करणे विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना महागात पडले आहे. ममता बॅनर्जींमुळेच रद्द झालेल्या या प्रकल्पाची नुकसानभरपाई आता त्या मुख्यमंत्री असतानाच सरकारी तिजोरीतून द्यावी लागणार आहे. ममता बॅनर्जींनी १५ वर्षांपूर्वी केलेला विरोध आता त्यांच्याच सरकारला कोट्यवधी रुपयांना महागात पडला आहे.
पश्चिम बंगलामध्ये सिंगूर येथे टाटा कंपनीच्या नॅनो गाड्या बनवण्यासाठी सर्वात पहिला कारखाना २००८ साली उभारला जाणार होता.त्यानंतर या प्रकल्पासाठी अधिग्रहण करण्यात आलेल्या जमिनीचा वाद निर्माण झाला.हे प्रकरण न्यायधिकरणामध्ये न्यायप्रविष्ठ होते. याच प्रकरणामध्ये दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर रतन टाटांच्या बाजूने निकाल दिला.टाटा समूहाचा हा मोठा विजय मानला जात आहे.या निकालामुळे आता पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाला ७६५ कोटी ७८ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई टाटा मोटर्सला द्यावी लागणार आहे.२००८ साली सिंगूरमध्ये जमिनीवरुन वाद झाला.टाटा मोटर्सला या वादामुळे अचानक नॅनोचा कारखाना पश्चिम बंगालवरुन थेट गुजरातमधील साणंद येथे हलवावा लागला.मात्र हा कारखाना गुजरातमध्ये हलवण्याच्या आधीच टाटा मोटर्सने १ हजार कोटींची गुंतवणूक केली होती. बळजबरीने शेतकऱ्यांची जमीन या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.या वादामधून काढता पाय घेत टाटाने थेट गुजरातमध्ये नॅनोच्या निर्मितीचा प्रकल्प उभा केला.
हा संपूर्ण प्रकार घडला तेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये डावे सत्तेत होते.डाव्या सरकारनेच टाटा समूहाच्या नॅनो प्रकल्पाला परवानगी दिली होती.सिंगूरजवळची १ हजार एकरची जमीनी चे अधिग्रहण झाले होते.१३ हजार शेतकऱ्यांकडून जमीन सरकारने घेतली होती. त्यावेळेस ममता बॅनर्जी विरोधी पक्षनेत्या होत्या.या प्रकल्पाला ममता बॅनर्जींनी विरोध केला होता.पुढील निवडणुकीमध्ये ममता बॅनर्जी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या संपादित केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचा कायदा केला.
संपूर्ण प्रकरणामध्ये काहीही दोष नसताना आर्थिक नुकसान होत असल्याने टाटा मोटर्सने पश्चिम बंगालमधील लवादा न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली होती.पश्चिम बंगाल औद्योगिक प्राधिकरणाकडे दाद मागितली गेली.जून २०१२ मध्ये कोलकत्ता हायकोर्टाने सिंगूरसाठी तयार केलेला कायदा बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला.मात्र जमीन टाटा मोटर्सला दिली गेली नाही.३ सदस्यीय लवादा न्यायाधिकरणाने प्रकरणातील सर्व बाबी समजून घेत निकाल दिला.वार्षिक ११ टक्के व्याजासहीत पश्चिम बंगाल सरकारने ७६५ कोटी ७८ लाख रुपयांची भरपाई टाटा मोटर्सला देण्यात यावी; असा निकाल दिला गेला.
