- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नागपुर :-ज्यांच्या जन्माची किंवा मृत्यूची कुठेही नोंद नाही; अश्यांच्या जन्म आणि मृत्यूची नोंद असलेले दाखले काही कालावधीपासून महसूल विभागाकडून वितरीत करण्यात आले.मात्र,काही ठिकाणी खोटी कागदपत्रे व केवळ आधार कार्डला पुरावा मानून जन्म-मृत्यूचे दाखले दिले गेले आहेत.केवळ आधार कार्डच्या पुराव्यावर दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी तात्काळ रद्द करून, पोलिसात तातडीने तक्रार दाखल करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले असून तहसीलदार,उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना सोळा मुद्यांच्या आधारे जन्म-मृत्यू दाखल्याची तपासणी करावी,असे सुचविण्यात आले आहे.अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिव महसूल यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीतील सूचनानंतर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी हे आदेश दिले.११ ऑगस्ट २०२३ च्या सुधारणेनंतर नायब तहसीलदारांनी वितरीत केलेले जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश परत घेण्याचे आणि रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अश्यातच अवैध जन्म-मृत्यू प्रकरणांमध्ये राज्यातील काही विशिष्ट शहरे आणि तालुके रडारवर असून यात अमरावती,सिल्लोड, अकोला,संभाजीनगर शहर,लातूर,अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर,पुसद,परभणी,बीड,गेवराई, जालना,अर्धापूर आणि परळी या ठिकाणांचा समावेश आहे.येथील तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना ही प्रकरणे गांभीर्याने तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.त्याचबरोबर, अर्जातील माहिती आणि आधार कार्डवरील जन्मतारीख यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.तसेच,जे लाभार्थी मूळ प्रमाणपत्र परत करणार नाहीत किंवा जे आता सापडत नाहीत,त्यांची यादी बनवून त्यांना ‘फरार’ घोषित करण्याची प्रक्रिया आणि त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याची स्थानिक पोलिसांनी करावी,असे म्हटले आहे.विशेष म्हणजे,जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली विशेष मोहीम राबवून विशेष मेळाव्याद्वारे या कामाचा निपटारा केला जावा,असेही बजावण्यात आले आहे.
- Advertisement -

