आरोप सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी; मद्य धोरण घोटाळ्यात आम आदमी पक्षाला “क्लीन चिट”..

उद्रेक न्युज वृत्त :-या जमान्यात लोकाभिमुख कामे करणाऱ्यांची कदरच उरलेली नाही.जो चांगले काम करू पाहतो अश्यांना संपविण्याचे काम अनेकजण करतांना दिसून येतात.मात्र,सत्याचा एक ना एक दिवस विजय होतच असतो आणि आज,शुक्रवार २७ फेब्रुवारीला दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यातील अखेर सत्य बाहेर पडून दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे,निकाल देतांना विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी तपास यंत्रणेच्या कामावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. “इतक्या चुका असलेले दोषारोपपत्र मी आजवर कधीच पाहिले नाही,” असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू कोर्टात ‘मद्य धोरण घोटाळा’ प्रकरणात आज ऐतिहासिक निकाल लागला.

न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी सीबीआयच्या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवले.ते म्हणाले, “जेव्हा तुम्ही खूप फाईल्स वाचता,तेव्हा फाईल्स स्वतः तुमच्याशी बोलू लागतात.मी पहिल्यांदाच अशी चार्जशीट पाहत आहे ज्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात उणिवा आहेत.सीबीआयने सादर केलेले दस्तऐवज आणि त्यांचे दोषारोपपत्र यामध्ये कुठेही ताळमेळ बसत नाही.” देशातील प्रत्येक नागरिकाला निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार असल्याचेही कोर्टाने यावेळी ठणकावून सांगितले.

मार्च २०२१ मध्ये दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले.सरकारने दावा केला होता की या धोरणामुळे महसूल वाढेल आणि धोरण लागू करण्यात आले.दिल्लीतील रहिवाशांना स्वस्त दरात दारू मिळत होती.त्याच वर्षी मार्चपर्यंत लोकांना ती अर्ध्या किमतीत मिळत होती.या धोरणातील एक नवीन उपक्रम म्हणजे खासगी कंपन्यांना दारू विकण्याचे काम सोपवणे.हा एक असा मुद्दा होता जो नंतर केवळ केजरीवालांसाठीच नाही तर संपूर्ण आम आदमी पक्षासाठी एक समस्या बनला. अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणात आरोपी क्रमांक १८ बनवण्यात आले होते.मात्र,मद्य धोरण तयार करण्यामागे कोणताही गुन्हेगारी कट किंवा चुकीचा हेतू होता,याचे ठोस पुरावे सादर करण्यात तपास यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली.कोणत्याही पुराव्याअभावी कोणालाही दोषी धरता येणार नाही,असे सांगत न्यायालयाने केजरीवाल,सिसोदिया यांचेसह २३ जणांना क्लिन चिट दिली.दिल्ली न्यायालयाने सीबीआयला कडक शब्दांत फटकारले आणि फिर्यादी पक्ष आपले आरोप पुराव्यांसह सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचा निकाल दिला.