आता शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीला बसणार चाप..!

उद्रेक न्युज वृत्त :-यापूर्वी खासगी शाळांवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने मनात येईल ते शुल्क विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून वसूल केले जायचे.सध्या स्थितीत काही इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये वार्षिक शुल्क ८० हजार ते १ लाखापेक्षा अधिकचे आहे.ग्रामीण शाळांमध्येही ४० ते ६० हजार रुपयांचे शुल्क आकारले जाते.याशिवाय पुस्तके,युनिफॉर्म आणि इतर फी जोडली जाते.विशेष म्हणजे,शाळांना १० टक्क्यांपर्यंतच शुल्कवाढीची मर्यादा आहे.मात्र,काही शाळा २५ ते ३० टक्के शुल्कवाढ करून अनेकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचे काम करत आहेत. यावर आळा घालण्यासाठी आता खासगी शाळांच्या अवाजवी शुल्क आकारणीला चाप लावला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील खासगी शाळांच्या अवाजवी शुल्क आकारणीला चाप लावण्यासाठी शिक्षण विभागाने विभागीय शुल्क नियामक समित्या कार्यान्वित केल्या आहेत. ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११’नुसार राज्य आणि विभागीय शुल्क नियामक समितीचे अध्यक्ष आणि पदसिद्ध सदस्य सचिव यांची नियुक्ती अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्यात आली असून,खासगी शाळांच्या मनमानी आणि अवाजवी शुल्क आकारणीविरोधात आता पालकांना समितीकडे दाद मागता येणार आहे.त्यानुसार,विविध जिल्ह्यातील पालक आता शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीविरोधात समितीकडे दाद मागू शकतील. यामुळे शाळांच्या लुटीला आळा बसणार आहे.