- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नागपूर :-जिल्ह्यातील शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस येताच अनेकांचे काळे पितळ उघडे पडले. घोटाळ्यात आतापर्यंत ३० जणांना अटक झाली आहे. यात ३ आजी-माजी शिक्षण उपसंचालक,४ शिक्षणाधिकारी,वेतन पथक अधीक्षक,कर्मचाऱ्यांसह मुख्याध्यापक,शाळा संचालक व शिक्षकांना अटक करण्यात आली आहे.यामुळे शिक्षण विभागाची प्रतिमा डागाळल्या गेली असून पोलिसांकडून होत असलेल्या थेट अटकसत्रामुळे अधिकारी,कर्मचाऱ्यांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे.अश्यातच आता शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत अधिकाऱ्यांविरुद्ध खासगी व्यक्तींकडून प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने फौजदारी अथवा तत्सम कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांना,शैक्षणिक संस्थांना, व्यवस्थापनांना त्यांची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देणे आवश्यक आहे.तसेच अधिकाऱ्यांद्वारे झालेल्या अनियमिततांच्या अनुषंगाने पोलिसांकडून करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक चौकशीदरम्यान शिक्षण विभागाचे अभिप्राय,अहवाल मागविणे उचित राहील.शिक्षण विभागाच्या अधिकारी,कर्मचाऱ्यांविरोधात येणाऱ्या तक्रारींवर पोलीस यंत्रणेमार्फत कारवाई करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव
रणजितसिंह देओल यांनी गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना पत्र दिले आहे.यामुळे शालार्थ आयडी देतांना झालेल्या अनियमिततेसंदर्भात आता थेट अटकेची कारवाई टळणार असून संबंधितांना अटकेपासून दिलासा मिळून त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. शालार्थ आयडी देतांना अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांमार्फत अटकसत्र सुरू होते.ही कारवाई एकतर्फी व बेकायदेशीर होत असल्याची अधिकारी,कर्मचाऱ्यांची तक्रार होती.तर उच्च न्यायालयात याप्रकरणी डॉ.किरण जयप्रकाश कुंवर यांच्या वतीने रिट याचिका करण्यात आली होती.या मुद्द्याच्या अनुषंगाने शालार्थ आयडी देतांना झालेल्या अनियमिततांबाबत उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकेच्या अनुषंगाने १३ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली.२३ जानेवारीला शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निश्चित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना पत्र दिले आहे.यामुळे आता शालार्थ आयडी प्रकरणात थेट अटकेची कारवाई टळणार असल्याचे चित्र आहे.
- Advertisement -

