आता नाही परवडत भावा; राईस मीलवर उतरती कळा..!

उद्रेक न्युज वृत्त :-एकेकाळी कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पूर्व विदर्भातील गडचिरोली,चंद्रपूर गोंदिया,भंडारा आणि नागपूर येथे असलेल्या लहान आणि अत्याधुनिक राईस मील सध्या स्थितीत आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत.त्यामुळे अनेक राईस मीलवर उतरती कळा आली आहे.दरवर्षी सुमारे चाळीस लाख मेट्रिक टन धानाचे उत्पादन होते.त्यापैकी सुमारे दहा ते पंधरा लाख मेट्रिक टन धान राज्य सरकार किमान आधारभूत किंमत योजनेनुसार खरेदी करते.उर्वरित धानाचा मोठा भाग छत्तीसगडसारख्या शेजारील राज्यांमध्ये जातो.तेथील दर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त असल्याने शेतकरी तिकडे धान विक्री करतात.धान उपलब्ध नसल्यामुळे राईस मील उद्योग संकटात सापडला असून राईस मीलकडे केवळ कस्टम मिलिंग हाच एकमेव पर्याय उरला आहे.बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊन चालणारे हे उद्योग शेजारील राज्यांच्या उद्योगांशी स्पर्धा करतात.परंतु पूर्व विदर्भात हा उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.गत १२ वर्षांपासून राज्य सरकारकडून मिळणारे राईस मीलचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जात नाही.राज्य सरकार केवळ १० रुपये प्रतिक्विंटल दराने भरडाई दर देत आहे.त्यातच धान आणि तांदूळ वाहतूक करण्यासाठी दरात अनैसर्गिक कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे खर्च भागविणेही अशक्य झाले आहे.केंद्र सरकारसह अनेक राज्यांमध्ये,ट्रकमध्ये भात आणि तांदूळ लोड,अनलोड करण्यासाठी हमालीची (मजुरी) सुविधा दिली जाते,परंतु महाराष्ट्रात त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.याचादेखील परिणाम होत आहे.या परिस्थितीत,बहुतेक भात गिरण्या एक तर बंद पडल्या किंवा तोट्यात चालत आहेत.या गिरण्यांवरील बँक कर्जाचा भार सतत वाढत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अनेक मिल धारकांवर आता नाही परवडत भावा म्हणण्याची वेळ आली आहे.