आता केवळ शिकवून चालणार नाही; तर विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी तयार करणे हे शिक्षकांचे आद्य कर्तव्य.. – कामगिरीची नोंद आता शिक्षकांच्या गोपनीय अहवालात..

उद्रेक न्युज वृत्त :-विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक वृत्ती निर्माण व्हावी आणि ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक बळ मिळावे,यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शालेय विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येते.यात इयत्ता चौथी व इयत्ता सातवीतील विद्यार्थ्यांचा समावेश असून यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात म्हणजेच २०२६ मधील परीक्षेसाठी शाळा नोंदणी आणि विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र भरण्याबाबत अनेक जिल्ह्यांमध्ये उदासीनता दिसून आल्याने,आता शंभर टक्के नोंदणी न करणाऱ्या शाळांवर आणि संबंधित शिक्षकांवर थेट प्रशासकीय कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.विशेष म्हणजे,या परीक्षेतील कामगिरीची नोंद आता शिक्षकांच्या गोपनीय अहवालात (सीआर)केली जाणार आहे.महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ.नंदकुमार बेडसे यांनी सर्व जिल्हा परिषदा,महानगरपालिका आणि शिक्षण संस्थांना कडक निर्देश दिले आहेत.शासनाच्या धोरणानुसार,शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग यावर आता शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाईल.ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची नोंदणी शून्य किंवा कमी असेल, त्या शिक्षकांच्या सेवापुस्तिकेत (service book)किंवा गोपनीय अहवालात तसा नकारात्मक शेरा उमटवण्यात येणार आहे.यामुळे आता केवळ शिकवून चालणार नाही, तर विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी तयार करणे हे शिक्षकांचे आद्य कर्तव्य ठरणार आहे.नियमित शुल्कासह आवेदनपत्र भरण्याची अंतिम मुदत येत्या,शनिवार २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत आहे.ही अंतिम संधी असून, मुदतीनंतर कोणत्याही तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही; असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.यासंदर्भात नुकतीच शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण आयुक्तांची बैठक पार पडली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी नोंदणी करणे बंधनकारक असतांना अद्याप अनेक शाळांनी या प्रक्रियेकडे पाठ फिरविल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.त्यामुळे,महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून २०२६ मध्ये होणाऱ्या प्राथमिक(इयत्ता चौथी)व उच्च प्राथमिक(इयत्ता सातवी)शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत अत्यंत कठोर पवित्रा घेण्यात आला आहे.