- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नागपूर :-कित्येक प्रकरणांमध्ये एखाद्याचे विवाहबाह्य संबंध वा विवाहापूर्वी एखाद्या तरुणीवर मातृत्व लादण्याचे प्रकार बऱ्याच ठिकाणी उघडकीस येत आहेत. मात्र,अंगावर शेकली की,यातून बाहेर पडण्याचे अनेक मार्ग शोधून ‘तो मी नव्हेच’ अशी भूमिका अनेकजण घेतांना दिसून येतात.अश्याच प्रकारे एका पोलिस कर्मचाऱ्याने विवाहबाह्य संबंधातून एक मुलगा जन्माला आला.प्रकरणी पहिल्या पत्नीच्या मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत अनैतिक मुलगा असल्यामुळे तो नोकरीसाठी पात्र नाही,अशी याचिका दाखल केली.यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांनी पालकांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी त्यांच्या मुलांना जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही.त्यामुळे पालकांच्या अनैतिक संबंधातून जन्मलेली मुलेही नैतिकतेचे अधिकार मिळण्यास पात्र असतात,असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.पालकांच्या अवैध कृतीवर मुलांचा कोणताही ताबा किंवा नियंत्रण नसते.ते निष्पाप असतात.त्यामुळे त्यांना पालकांच्या चुकीची शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही.त्यांच्यासोबत भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.त्यांना इतर कायदेशीर मुलांसारखीच वागणूक देणे आवश्यक आहे.या मुलांचा पालकांच्या मालमत्तेवरही अधिकार असतो, असेदेखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- काय आहे प्रकरण👇
अकोला जिल्ह्यातील एका पोलिस कर्मचाऱ्याचे विवाहबाह्य संबंध होते.त्याने पहिल्या पत्नीपासून कायदेशीर घटस्फोट न घेताच प्रेयसीसोबत दुसरे लग्न केले व या बेकायदेशीर संबंधातून एक मुलगा जन्माला घातला.या मुलाची तो पोलिसांच्या अपत्यांकरिता आरक्षित पोलिस कॉन्स्टेबल पदासाठी निवड करण्यात आली आहे.त्याविरोधात पहिल्या पत्नीच्या मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रेयसीचा मुलगा हा अनैतिक मुलगा असल्यामुळे तो या नोकरीसाठी पात्र नाही,असे त्याचे म्हणणे होते.त्यामुळे त्याची निवड रद्द करण्याची व त्याच्या जागेवर स्वतःची निवड करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे पहिल्या पत्नीच्या मुलाची याचिका फेटाळून लावली आणि बदलत्या सामाजिक नियमांमुळे पूर्वी जे बेकायदेशीर होते ते आज कायदेशीर असू शकते.त्यामुळे हिंदू विवाह कायद्यातही वेळोवेळी आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.हा सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी बनवलेला व पीडितांच्या फायद्याचा विचार करणारा कायदा आहे.या कायद्याने अनैतिक मुलांच्या हक्काचे संरक्षण केले आहे,याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आणि विवाहबाह्य संबंधातील मुलास दिलासा दिला.
- Advertisement -

