- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नागपूर :- ‘म्हणतात ना लग्नात विघ्न’ याप्रमाणे सुखी संसाराला नजर लागली अन् ‘त्याने’ एंट्री करताच प्रकरण घटस्फोटापर्यंत गेले.अशातच दोघेही सुरुवातीला भंडाराच्या कौटुंबिक न्यायालयात गेले.न्यायालयाने लग्न अवैध ठरवला.त्यामुळे पत्नीने याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आणि सदरचे प्रकरण पुन्हा न्यायालयाने फेरविचारासाठी कुटुंब न्यायालयाकडे परत पाठवल्याने पत्नीला एकप्रकारे दिलासा मिळाला आहे.
सदर प्रकरण असे की,२० जानेवारी २०२० रोजी मोठ्या थाटात रोशन आणि रुपलाता(काल्पनिक नाव) यांचे विवाह झाले.विवाह झाल्यानंतर एका अज्ञात इसमाने रोशनला पत्र पाठवून रूपलाताने सचिन नावाच्या तरुणाशी अगोदरच प्रेम विवाह केला असल्याची पत्राद्वारे माहिती दिली.त्यामुळे रोशनने रूपलाताच्या पहिल्या लग्नाचे प्रमाणपत्र मिळवून कुटुंब न्यायालयात घटस्फोट याचिका दाखल केली होती.भंडारा कुटुंब न्यायालयाने १८ जानेवारी २०२३ रोजी ती याचिका मंजूर केली. रोशनसोबत लग्न करण्याच्या वेळी रूपलाता व सचिनचे लग्न कायम होते.त्यामुळे रोशन व रुपलताचे लग्न अवैध ठरते,असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते.त्या निर्णयाविरुद्ध रुपलताने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व प्रवीण पाटील यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, रुपलताच्या वकील ॲड.शिल्पा गिरटकर यांनी विविध महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले.रुपलता व सचिनचे लग्न कायद्यानुसार झाले नव्हते.त्यामुळे हे लग्न केवळ एका धार्मिक ट्रस्टच्या प्रमाणपत्रामुळे वैध ठरू शकत नाही.परिणामी,रोशनसोबत लग्न करतांना रुपलता आधीच विवाहित होती,असे म्हणता येणार नाही. याशिवाय,रोशनच्या याचिकेत सचिनला प्रतिवादी करण्यात आले नाही.या परिस्थितीत सचिन आणि रूपलता पती-पत्नी जाहीर करणे अवैध आहे,असे ॲड.गिरटकर यांनी सांगितले.उच्च न्यायालयाला या मुद्द्यांमध्ये तथ्य आढळून आले.उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाला या प्रकरणावर कायद्यानुसार नवीन निर्णय जाहीर करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदत दिली आहे.तसेच,हा निर्णय देण्यापूर्वी सचिन या प्रकरणात आवश्यक प्रतिवादी आहे का आणि रुपलातला अतिरिक्त पुरावे दाखल करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते,हे सुनिश्चित करा,असे सांगितले आहे.
- Advertisement -