आदर्श शाळांची संख्या वाढविण्यासोबतच विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर भर-राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

गडचिरोली :-एकेकाळी मागास आणि नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीची ओळख आता वेगाने बदलत असून संपूर्ण देशाचे लक्ष या जिल्ह्याकडे वेधले जात आहे.समृद्ध नैसर्गिक व खनिज संपदा,सुधारत असलेली दळणवळण व्यवस्था, औद्योगिक विकास,शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून गडचिरोली महाराष्ट्रातील आघाडीचा जिल्हा म्हणून पुढे येत आहे. ‘विकसित गडचिरोली जिल्हा-व्हिजन २०४७’च्या माध्यमातून या विकासाला अधिक व्यापक आणि नियोजनबद्ध दिशा मिळेल व गडचिरोलीच्या विकासातून संपूर्ण विदर्भाच्या प्रगतीलाही नवी गती मिळेल,असा विश्वास राज्याचे गृह(ग्रामीण), गृहनिर्माण,शालेय शिक्षण, सहकार व खनिकर्म राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी व्यक्त केला.

गडचिरोली येथे आयोजित ‘विकसित गडचिरोली जिल्हा-व्हिजन २०४७’ आराखड्यासंदर्भातील दोन दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी आज रविवारी

ते मार्गदर्शन करत होते.

यावेळी आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे,नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर,माजी खासदार अशोक नेते,माजी आमदार डॉ.नामदेव उसेंडी,माजी आमदार डॉ.देवराव होळी, प्रशांत वाघदरे,बाबुराव कोहळे,तसेच योगिता पिपरे, प्रमोद पिपरे,प्रकाश गेडाम,अनंत गुंडळकर,रेखा दोडके, मधुकर भांडेकर व रमेश भुरसे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर,नागरिक व पत्रकार उपस्थित होते.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की,१९८२ मध्ये स्वतंत्र जिल्हा म्हणून अस्तित्वात आलेल्या गडचिरोलीसमोर अनेक आव्हाने होती.मात्र,गेल्या दहा-बारा वर्षांत जिल्ह्यात मोठे बदल घडले आहेत.पूर्वी गडचिरोलीत येण्याबाबत असलेली अनास्था आता बदलली असून आज उद्योग उभारण्यासाठी गडचिरोलीत जागा मिळावी, यासाठी उद्योजकांकडून विचारणा होत आहे.हे जिल्ह्याच्या बदलत्या विकासप्रतिमेचे द्योतक आहे.

‘व्हिजन २०४७’ तयार करतांना जिल्ह्याची बलस्थाने, कमकुवत बाजू,उपलब्ध संधी आणि भविष्यातील आव्हाने यांचा सर्वंकष विचार होणे आवश्यक आहे. गडचिरोलीचे समृद्ध जंगल,आदिवासी संस्कृती, खनिज संपत्ती,शेती,जलसंपदा आणि कष्टाळू तरुणाई ही जिल्ह्याची मोठी ताकद आहे.या सामर्थ्याचा योग्य उपयोग करून विकासाचा लाभ स्थानिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे.या कार्यशाळेमुळे जिल्ह्यातील तरुण,शेतकरी,उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना व्यापक दृष्टिकोन मिळून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात अधिक सक्षमपणे सहभागी होता येईल,असे त्यांनी सांगितले.

• दळणवळण सुविधांमुळे विकासाला चालना👇

गडचिरोलीच्या दळणवळण सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होत असल्याचे नमूद करून डॉ. भोयर म्हणाले की,पूर्वी गडचिरोलीहून राज्यातील प्रमुख शहरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा कालावधी लागत होता.आता कनेक्टिव्हिटीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.समृद्धी महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी नागपूर-भंडारा आणि पुढे गडचिरोलीपर्यंत जोडण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे. दळणवळणाच्या सक्षम सुविधांमुळे शेतीमाल आणि औद्योगिक उत्पादन मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत सुलभतेने पोहोचण्यास मदत होईल.

• २०३० पर्यंत ५० दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचे उद्दिष्ट👇

गडचिरोलीला देशातील महत्त्वाचे ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगून राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की,२०३० पर्यंत ५० दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचे उद्दिष्ट खनिकर्म विभागाने ठेवले आहे.सुरजागड येथील खाण देशातील एकाच ठिकाणी असलेल्या सर्वात मोठ्या लोहखनिज खाणींपैकी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.जिल्ह्यातील खनिकर्म आणि औद्योगिक विकासाचा सर्वाधिक लाभ स्थानिक नागरिक व तरुणांना मिळावा,यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खनिकर्म क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक पातळीवरील ज्ञानाचा उपयोग व्हावा यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत.लॉयड्स समूह आणि ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठामध्ये झालेल्या करारामुळे गडचिरोलीतील मायनिंग क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक खनिकर्म पद्धती समजून घेण्याची संधी मिळत आहे.या ज्ञानाचा उपयोग जिल्ह्यातील खनिकर्म अधिक आधुनिक पद्धतीने विकसित करण्यासाठी होईल,असे त्यांनी सांगितले.

• शासकीय शाळांमध्ये दर्जेदार सुविधांवर भर👇

शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून गडचिरोलीतील शासकीय शाळांमध्ये दर्जेदार शैक्षणिक व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू असल्याचे डॉ.भोयर यांनी सांगितले.आदर्श शाळांची संख्या वाढविण्यासोबतच विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर भर आहे.जिल्ह्यातील कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमातून स्थानिक तरुणांना दर्जेदार प्रशिक्षण आणि रोजगाराभिमुख कौशल्ये देण्याचा प्रयत्नही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

देश आज क्रीडा,व्यवसाय,सामाजिक,कला यासह विविध क्षेत्रांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रगती करत आहे.या प्रगतीच्या प्रवाहात गडचिरोलीतील तरुणांनीही अधिक सक्षमपणे सहभागी व्हावे. ‘विकसित गडचिरोली-व्हिजन २०४७’ ही कार्यशाळा त्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरेल,असे राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले.

• नक्षलवादाच्या आव्हानावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण👇

गृह विभागाच्या माध्यमातून गडचिरोली पोलीस दलाला आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असून नक्षलवादाच्या आव्हानावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्यात आले आहे.आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात आलेल्या तरुण-तरुणींच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडत आहे.एकेकाळी हिंसक मार्गाकडे वळविण्यात आलेल्या आत्मसमर्पित नक्षलवादी तरुणी आज विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होत असल्याचे उदाहरण देत त्यांनी बदलत्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधले.

गडचिरोलीच्या विविध प्रश्नांना विधानसभेत सातत्याने वाचा फोडून जिल्ह्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.तसेच माजी खासदार अशोक नेते यांनीही केंद्र शासनाच्या विविध योजना जिल्ह्यात आणण्यासाठी योगदान दिल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

केंद्र व राज्य शासन गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने कार्यरत राहील,अशी ग्वाही देत डॉ.भोयर म्हणाले की,गडचिरोलीच्या विकासाकडे आज संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.जिल्ह्यातील नागरिकांचा विकास प्रक्रियेला मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद ही मोठी ताकद आहे.शासनाचे पाठबळ आणि स्थानिकांचा सक्रिय सहभाग यातून गडचिरोलीची प्रगती अधिक वेगाने होईल आणि या विकासाचा लाभ संपूर्ण विदर्भाला मिळेल.

‘विकसित गडचिरोली जिल्हा-व्हिजन २०४७’ उपक्रमाच्या आयोजनासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल डॉ.देवराव होळी व आयोजकांचे राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी अभिनंदन केले आणि दोन दिवसीय कार्यशाळेला शुभेच्छा दिल्या.तत्पूर्वी उपस्थित मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

प्रास्ताविक करतांना माजी आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी ‘आकांक्षी जिल्हा ते विकसित जिल्हा-गडचिरोली व्हिजन २०४७’ या उपक्रमाची भूमिका स्पष्ट केली. जिल्ह्याची बलस्थाने,कमतरता,उपलब्ध संधी आणि आव्हाने यांचे SWOT विश्लेषण करून लोकप्रतिनिधी,प्रशासन,विविध संस्था,तज्ज्ञ व नागरिकांच्या सहभागातून सर्वांगीण विकासाचा व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.दोन दिवसीय कार्यशाळेतील विचारमंथनानंतर २६ ऑगस्ट रोजी जिल्हा स्थापना दिनी या व्हिजन डॉक्युमेंटचे सादरीकरण करण्यात येईल.त्यानंतर विविध राजकीय पक्ष,सामाजिक व आदिवासी संघटना,स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांकडून १५ दिवस सूचना व अभिप्राय मागविण्यात येणार असल्याचे डॉ.होळी यांनी सांगितले.प्रसंगी कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.