आता थेट शेतात घेऊन जाता येणार मोठी कृषि अवजारे.. – रस्त्यांचे तंटे मिटणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय..

शेतकऱ्यांनी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता तपासावी.अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा,इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती तपासावी.शेजारच्या भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करावा.सदर बाबी विचारात घेऊन वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने जर थेट योग्य रुंदीचा शेतरस्ता कोणत्याही कारणाने उपलब्ध करुन देणे शक्य नसेल,परंतु रुंद शेतरस्त्याची आवश्यकता असेल तर इतर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा,जरी तो थोडा लांबचा असला तरी चालेल आणि ते देखील शक्य नसेल तर अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आवश्यकतेनुसार ३ ते ४ मीटर पेक्षा कमी परंतु जेवढा जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे शक्य असेल तेवढा उपलब्ध करुन द्यावा.बांध हे केवळ दोन शेतांच्या सीमा नसून ते पाणी व्यवस्थापनासाठी आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता देतांना त्याचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतोवर टिकवून ठेवावे.रस्त्यांची रुंदी शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने ठेवावी,परंतु अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे.तसेच बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या सीमांची निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात सीमांवरून कोणताही वाद निर्माण होणार नाही.सातबारा उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होईल व भविष्यात शेतरस्त्यांच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल,तसेच जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील या महत्त्वाच्या हक्काची माहिती मिळेल.सबब,सातबारा उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद घेण्याच्या अनुषंगाने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी,प्राधिकारी यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.