अखेर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकानंतर राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार,या आशेवर असणाऱ्या व राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निवडणुकांसाठी मुदतवाढ मिळण्याची मागणी केली होती.त्यानुसार,आज,सोमवार १२ जानेवारी रोजी

राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने

दिलासा देत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे.यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.विशेष म्हणजे,सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या निकालामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात निवडणुकीचा धुराळा उडणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांची अतिरिक्त सवलत देत १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यास सांगितले आहे.यामुळे पुढील ४८ तासांत निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.यात दोन टप्पे पडू शकतात.पहिल्या टप्प्यात ज्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के पेक्षा जास्त जात नाही,तिथे निवडणुका तात्काळ पार पडतील.तर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित जिल्हा परिषदांचे भवितव्य येत्या २१ जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून असेल.२१ जानेवारी २०२६ रोजी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.या सुनावणीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि सभापती पदांचे आरक्षण यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.तोपर्यंत होणाऱ्या सर्व निवडणुका आणि नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील. अश्यातच राज्य निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार आज सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.हे विशेष