स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर गदा; राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याची घोषणा..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतीतील पदाधिकाऱ्यांचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपल्याने आता ग्रामपंचायतीत शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असल्याच्या निर्णयाविरोधात सरपंचांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.प्रलंबित मागण्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवरील गदा याविरोधात येत्या,शुक्रवार २० फेब्रुवारी रोजी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याची घोषणा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या मोठी असतांना तुलनेत शासकीय मनुष्यबळ अत्यल्प असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. एका प्रशासकाकडे किमान ५ ते कमाल २० गावांचा कार्यभार देण्यात येत आहे.इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गावांचा कारभार एका अधिकाऱ्याला प्रभावीपणे सांभाळणे शक्य नसून,त्यामुळे विकासकामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. ग्रामपातळीवर लोकप्रतिनिधींनाच प्रशासनाची सूत्रे देणे अधिक योग्य ठरेल,असे मत व्यक्त करत पाटील यांनी इतर राज्यांचे उदाहरण दिले आहेत.मध्य प्रदेश,झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये मुदत संपल्यानंतर विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.त्यामुळे महाराष्ट्रातही राज्यपालांकडून अध्यादेश काढावा किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करून सरपंच अथवा विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक पद द्यावे,अशी मागणी त्यांनी केली.याशिवाय,सरपंचांच्या मानधनासह विविध प्रश्न प्रलंबित असल्याने शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी; अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.