- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-रत्नागिरी शहरानजीकच्या भाट्ये समुद्र किनारी असलेल्या रत्नसागर हॉटेल संदर्भात ९ कोटी २५ लाख रुपयांच्या भरपाईबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची तसेच केबीनमधील साहित्याच्या जप्तीला जिल्हा न्यायालयाने काल बुधवारी पुन्हा एकदा स्थगिती दिली.आता यावरील पुढील सुनावणी ११ जून २०२५ रोजी घेण्यात येणार आहे.
काय आहे प्रकरण?👇
रत्नागिरीतील समुद्रकिनाऱ्यावरील भाट्ये रत्नसागर हॉटेलसंदर्भातील वाद निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी येथील जागेचा ३० वर्षांसाठी करार केला होता. त्या नंतर एमटीडीसीने रत्नसागर हॉटेलच्या संचालकांना २००८ मध्ये दहा वर्षांच्या करारावर जागा भाडेपट्ट्याने दिली होती. ही मुदत २०१८ मध्ये संपली होती. शासन आणि एमटीडीसीमधील करार २०२० मध्ये संपला.याच जागेसंदर्भात एमटीडीसीने शासनाकडे जागेच्या कराराची मुदत वाढवण्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु त्यावर निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे १६ डिसेंबर २०२० मध्ये अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी रत्नसागर रिसॉर्टच्या गेटला टाळे ठोकत जागा ताब्यात घेतली होती.या संदर्भात रत्नसागर रिसॉर्टच्या संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.त्यानंतर न्यायालयाने लवाद नेमला होता.या लवादामध्ये यावर खटला चालला रत्नसागरच्या संचालकांनी दाखल केलेल्या मागणीनुसार त्यांना लवादाने ७ कोटी ५ लाखांची नुकसान भरपाई,२ कोटी व्याज व अन्य इतर उत्पन्न बुडाले म्हणून २० लाख असे ९ कोटी २५ लाख देण्याचे आदेश दिले होते.शुक्रवार ४ एप्रिल रोजी न्यायालयाचे बेलीफ आणि रिसॉर्टचे संचालक हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात कारवाईसाठी दाखल झाले होते.यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची,संगणक व साहित्य जप्त करण्यासाठी पंचयादीही घालण्यात आली.कारवाई सुरु असतांनाच, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या-वतीने प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी न्यायालयात जात जिल्हा न्यायालयाकडे या कारवाईला स्थगिती मिळावी म्हणून अर्ज दाखल केला होता.यावर सरकारी वकील ॲड.अनिरुध्द फणसेकर यांनी जिल्हा न्यायालयात महसूल विभागाची बाजू मांडली.त्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने जप्तीच्या कारवाईला काल,बुधवार १६ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली होती. काल बुधवारी या स्थगितीची मुदत संपल्यामुळे पुन्हा एकदा जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने प्रांताधिकारी जीवन देसाई न्यायालयात उपस्थित होते.त्यानुसार आता यावरील पुढील सुनावणी ११ जून २०२५ रोजी होणार आहे.
- Advertisement -

