- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने बांधकाम कामगारांसाठी मोठा आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मंडळाच्या चार प्रमुख कल्याणकारी योजनांमध्ये सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० नुसार महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.सुधारित तरतुदींनुसार कामगारांना मिळणाऱ्या लाभ रकमेत वाढ करण्यात आल्याचे कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी म्हटले आहे.यात निवृत्तीवेतन,शैक्षणिक सहाय्य,प्रसुती सहाय्य व कुटुंबांसाठी आर्थिक सहाय्य योजनांचा समावेश आहे.
मंडळाकडे नोंदणीकृत कामगारांकरिता निवृत्तीवेतन योजनेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या व मंडळाकडे सलग किमान दहा वर्षे पूर्ण नोंदीत असलेल्या बांधकाम कामगारांना निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे.या योजनेचा लाभ कामगारांच्या मंडळाकडील एकूण नोंदणी कालावधीशी जोडण्यात आला आहे.त्यानुसार,ज्या कामगारांचा नोंदणी कालावधी झाला आहे,त्यांना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत म्हणजेच प्रतिवर्ष ६ हजार रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाईल.ज्या कामगारांचा नोंदणी एकूण १५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत,त्यांना ७५ टक्क्यांच्या मर्यादेत म्हणजेच प्रतिवर्ष ९ हजार रुपये, तर ज्या कामगारांचा नोंदणी कालावधी एकूण २० वर्षे पूर्ण झाला आहे,अशा कामगारांना प्रतिवर्ष १२ हजार रुपये निवृत्तीवेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या महिला बांधकाम कामगारांची नैसर्गिक पद्धतीने किंवा शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसुती झाल्यास,तिला बाळंतपणाच्या काळात सकस आहार,औषधोपचाराचा खर्च भागवण्यासाठी एकवेळ २५ हजार रुपये एवढे अर्थसहाय्य मंजूर केले जाणार आहे.ही योजना पहिल्या दोन अपत्यांसाठी लागू असणार आहे.
नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला आधार म्हणून दिली जाणारी एकवेळची आर्थिक मदतीची रक्कम आता ३ लाख ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे.कामगाराचा अपघाती दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास,वारसास अपघाती मृत्यू सहाय्य म्हणून एकवेळ तब्बल ६ लाख ५० हजार रुपयांचे भरीव आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.याशिवाय,जर एखाद्या कामगाराला अपघातामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास एकवेळचे दिव्यांग सहाय्य म्हणून दोन लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
शैक्षणिक सहाय्य योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.शैक्षणिक अर्थसहाय्य बांधकाम कामगाराच्या पहिल्या दोन पाल्यांकरिता मर्यादित असेल.प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर इयत्ता ९ वी उत्तीर्ण पाल्यास प्रति पाल्य २० हजार रुपये आणि इयत्ता ११ वी उत्तीर्ण झालेल्या पाल्यास पुढील शिक्षणासाठी २५ हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जाईल.
उच्च शिक्षणामध्ये वैद्यकीय पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या कामगारांच्या पाल्यास प्रति पाल्य १ लाख रुपये आणि अभियांत्रिकी पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या पाल्यास प्रति पाल्य ६० हजार रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येणार आहे.सैनिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सैनिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पाल्यांच्या दरवर्षीच्या पूर्ण अभ्यासक्रम शुल्काची प्रतिपूर्ती शासन करेल.तसेच इतर शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित व विना-अनुदानित सैनिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पाल्यांना प्रतिवर्ष दहा हजार रुपयांचे सहाय्य दिले जाईल.या योजनेचा विस्तार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करण्यात आला असून,जे पाल्य परदेशात जाऊन पदव्युत्तर पदवी किंवा पी.एच.डी. सारखे उच्च शिक्षण घेत आहेत,त्यांच्या अभ्यासक्रम शुल्काची संपूर्ण रक्कम शासन थेट संबंधित परदेशी विद्यापीठाकडे वर्ग करणार आहे.तसेच केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार संबंधित विद्यार्थ्यास अनुषंगिक भत्ते,प्रवास भत्ता,विमा अदा करण्यात येणार आहे.यासोबतच,शालेय शिक्षणाची पायाभरणी भक्कम व्हावी म्हणून इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या पहिल्या दोन पाल्यांना शैक्षणिक साहित्याने युक्त असलेला एक ‘मूलभूत वस्तू संच’ मोफत वाटप करण्यात येणार आहे. कल्याणकारी योजनांमध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे राज्यातील लाखो बांधकाम कामगार कुटुंबांना सामाजिक आणि आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
- Advertisement -
