पूर्वसूचना नोटीस न देता वीजपुरवठा खंडित करणाऱ्या महावितरण कंपनीला ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा दणका… – ग्राहकाला भरपाई मंजूर; अन्यथा भरपाईच्या रकमेवर ९ टक्के व्याज होणार लागू…

नागपूर :-ग्राहकाला नोटीस न देता वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे महावितरण कंपनीला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा दणका बसला.आयोगाने तक्रारकर्त्या ग्राहकाला शारीरिक मानसिक त्रासाकरिता पाच हजार व तक्रार खर्चापोटी तीन हजार अशी एकूण आठ हजार रुपये भरपाई मंजूर केली.

भरपाई अदा करण्यासाठी महावितरणला २२ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास भरपाईच्या रकमेवर ९ टक्के व्याज लागू होईल,असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. श्रीकांत सिरपूरकर,असे तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे नाव असून,ते टेलिकॉम कॉलनी येथील रहिवासी आहेत.

त्यांना आयोगाचे अध्यक्ष सतीश सप्रे,सदस्य मिलिंद केदार व शीतल पेटकर यांनी हा दिलासा दिला. सिरपूरकर यांना मार्च-२०१६ मधील ९४० रुपयांचे वीजबिल एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात देण्यात आले होते.ते बिल ९ एप्रिलपर्यंत भरायचे होते.परंतु, कामाच्या व्यस्ततेमुळे त्यांनी १२ एप्रिल रोजी बिल जमा केले. त्यानंतर कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता १३ एप्रिल रोजी त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला गेला.त्या वेळी त्यांची वयोवृद्ध आई एकटीच घरी होती.आईने वीजबिल भरल्याची माहिती देऊनही महावितरण कर्मचारी माघारी फिरले नाही.शेवटी सिरपूरकर यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. असे असले तरी,महावितरणच्या अवैध कारवाईमुळे शारीरिक-मानसिक त्रास झाल्याने सिरपूरकर यांनी ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती.

महावितरणने सेवेत त्रुटी ठेवली वीजपुरवठा खंडित करायचा असल्यास महावितरणने ग्राहकाला वीज कायद्यातील कलम ५६ अंतर्गत पूर्वसूचना नोटीस देणे अनिवार्य आहे.परंतु,या प्रकरणात महावितरणने अवैध कारवाई केली.वीजबिल भरल्याबाबतचा कोणताही पुरावा न मागता वीजपुरवठा खंडित केला.त्यावरून महावितरणने सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे सिद्ध होते.त्यांच्या अवैध कृतीमुळे ग्राहकाला उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये मनस्ताप सहन करावा लागला,असे परखड निरीक्षणही न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले.