धर्मांतराच्या नावाखाली विद्यार्थ्याला जातीचे प्रमाणपत्र नाकारणाऱ्यांना न्यायालयाची चपराक.. -घरात क्रॉस किंवा येशू ख्रिस्ताची फोटो असणे म्हणजे धर्मांतर नाही..

नागपूर :-प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या तरी देवी- देवतांची पूजा-अर्चना करतो.ज्यांना जे पटते वा ज्यांची ज्याच्यावर श्रद्धा किंवा आस्था आहे; अश्यांना ते मानतात.याचा अर्थ असा नाही की,त्यांनी धर्म वा जात बदलली.मुळातच धर्म बदलण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यात आली असेल तर याला अपवाद मानले जाईल. मात्र,शिकून अडाणी सारखे वागले जात असेल तर मूर्ख लोकांची या दुनियेत कमीच नाही; असे म्हणावे लागेल आणि तसेच झालेय एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याच्या बाबतीत.केवळ घरात येशू ख्रिस्ताचे क्रॉस आणि फोटो तसेच आजोबांनी जातीय भेदभाव टाळण्यासाठी शाळेच्या नोंदीत घेतलेल्या एका रेकॉर्डवरून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने अनुसूचित जातीच्या(एससी) प्रमाणपत्रासाठी केलेला अर्ज जात पडताळणी समितीने फेटाळला असता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले की,एखाद्या व्यक्तीच्या घरात क्रॉस किंवा येशू ख्रिस्त यांच्या प्रतिमा अथवा मूर्ती असणे हे त्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला याचा पुरावा ठरू शकत नाही.या प्रकरणी धर्मांतराचा दावा सिद्ध करण्यासाठी ठोस दस्तऐवजी पुरावे म्हणजे बाप्तिस्मा विधीचे दस्तऐवजीकरण किंवा बाप्तिस्मा प्रमाणपत्रासारखे ठोस पुरावे आवश्यक असतात.केवळ धार्मिक प्रतीके किंवा जुनी नोंद यावरून धर्मांतर झाल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही.असे याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायमूर्ती मुकुलिका जावळकर व न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नुकताच निर्वाळा दिला.

अकोला येथील एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने अनुसूचित जातीच्या(एससी)प्रमाणपत्रासाठी केलेला अर्ज जात पडताळणी समितीने फेटाळला होता.यासाठी समितीने सदर विद्यार्थ्याच्या घरात क्रॉस व येशूच्या प्रतिमा असल्याचा व १९६२ मधील शालेय नोंदीत कुटुंबाचा उल्लेख ख्रिश्चन म्हणून असल्याचा दाखला दिला होता.विद्यार्थ्याने जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते.याचिकाकर्त्याने म्हटले की,त्याच्या कुटुंबाने कधीही औपचारिक धर्मांतर केले नाही.त्याच्या आजोबांनी जातीय भेदभाव टाळण्यासाठी शाळेच्या नोंदींमध्ये स्वतःला ख्रिश्चन घोषित केले होते; परंतु कोणतेही धार्मिक धर्मांतर झाले नव्हते.याचिकाकर्त्याने आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ अनेक अधिकृत कागदपत्रे देखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.ज्यात शाळा आणि सरकारी कागदपत्रे आणि नातेवाईकाला दिलेले जात प्रमाणपत्र.सदर कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर,उच्च न्यायालयाने जिल्हा अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद निराधार असल्याचे आढळले.प्रकरणी अकोला जात पडताळणी समितीचा निर्णय स्पष्टपणे दोषपूर्ण आणि निराधार असल्याचे म्हणत न्यायालयाने जात पडताळणी समितीचा आदेश रद्द करून जिल्हा अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्याला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले.