गुन्ह्यात आरोपींचा थेट सहभाग- न्यायाधीश प्रशांत सित्रे – जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळला.. – कुरखेडा संस्कार क्रेडिट को-ऑप.सोसायटी संस्थेतील प्रकरण; वाचा संपूर्ण प्रकरण…

गडचिरोली :-कुरखेडा येथील संस्कार क्रेडिट को-ऑप.सोसायटी मर्यादित गडचिरोली या संस्थेत कुठल्याही कर्जासाठी अर्ज केलेला नसतांना संस्थेने विशिष्ट लोकांना,कारण नसतांना व काहीही तारण न ठेवता लाखोंचे कर्ज दिले व ते एकरकमी खात्यातून उचलले.संस्थेची आर्थिक क्षमता नसतांनाही बेकायदेशीरपणे लाखोंचे कर्ज रेवड्या-फुटाण्याप्रमाणे वाटले असल्याचा आरोप तक्रारदार वेदप्रकाश राठोड यांनी ठेवला होता.खातेधारकांच्या परस्पर ही सगळी अफरातफर सुरू असल्याने १९ डिसेंबर २०२४ ला कुरखेडा पोलीस ठाण्यात संस्कार क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह संस्थेचे अध्यक्ष,उपाध्यक्ष व संचालकांसह १४ जणांवर कुरखेडा पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या १८६० चे कलम ४०६,४०७,४०८,४०९, ४१८,४२०,४६४, ४६५, ४६८,४६९,४७१,४७४,४७७-अ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.त्यानुसार १४ ही आरोपींनी गडचिरोली जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता.दाखल केलेल्या अर्जावर आरोपी अर्जदार आणि फिर्यादी यांचे म्हणणे ऐकून घेत सोमवार ६ जानेवारी २०२५ रोजी गडचिरोली अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रशांत आर.सित्रे यांनी आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.

सदर प्रकरण असे की,तक्रारदार वेदप्रकाश विजयसिंग राठोड,हे संस्कार क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड,गडचिरोलीचे कुरखेडा येथील मुख्य कार्यालयाचे भागधारक आहेत.त्यांनी कुरखेडा पोलीस ठाण्यात १९.१२.२०२४ रोजी एफआयआर(गुन्हा) दाखल केला होता.त्यांनी चार खातेदारांचे स्टेटमेंट घेतले आणि त्यात अनियमितता आढळून आली. शुभन रामकुमार परिहार आणि प्रभा रामकुमार परिहार या सोसायटीचे खातेदार आहेत.शुभम हे जुलै २०२२ पर्यंत कोरची ब्रांच येथे व्यवस्थापक होते.शुभम आणि प्रभा यांनी अनुक्रमे २१,५०,०००/-आणि २०,९९,९००/- चे कर्ज घेतले आणि ते त्यांच्या खात्यात जमा झाले.तथापि,त्यांनी सदर कर्जाच्या रकमेसाठी अर्जही केला नाही आणि सदर रक्कम वापरली व वितरितही केली नाही.मुनेश्वर उमाजी पारधी हे जुलै २०२२ पर्यंत कोरची शाखेत रोखपाल होते.ते खातेदारही आहेत.लोमेश उमाजी पारधी हे देखील सदर संस्थेचे खातेदार आहेत.त्याने कर्जाच्या रकमेसाठी अर्ज केला नसतांनाही ई.एम.आय.म्हणून दर महिन्याला त्यांच्या खात्यातून रक्कम कपात होत आहे.त्यामुळे कर्जाची रक्कम दाखवून सोसायटीच्या भागधारकांच्या रकमेची अनियमितता,विश्वासघात, गुन्हेगारी भंग,फसवणूक आणि गैरव्यवहार इत्यादिंनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

त्यानुसार आरोपी अर्जदारांच्या वकिलांनी न्यायालयात याला आव्हान देत सांगितले की,सर्व निर्दोष आहेत. फिर्यादीने आरोप केल्याप्रमाणे कोणताही गुन्हा केलेला नाही.त्यांच्या विरोधात कोणत्याही खातेदाराने केलेली कोणतीही तक्रार नाही.तक्रारदाराने केवळ बदला घेण्यासाठी खोटा अहवाल दाखल केला,कारण अर्जदार मनीष फाये सोसायटीचे अध्यक्ष असल्याने त्याने पोलिस स्टेशन,कोरची येथे तक्रार दाखल केली होती आणि त्या अनुषंगाने सीआर क्रमांक-२५५/२०२४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.माहिती देणाऱ्याचे नातेवाईक.त्यांच्यातील वैमनस्यामुळे त्यांना सध्याच्या गुन्ह्यात खोटे गोवण्यात आले आहे.

माहिती देणारे वेदप्रकाश राठोड यांनी Cri.M.A. कुरखेडा न्यायालयासमोर क्र.२५/२०२४ नुसार १३.१२.२०२४ रोजी PSO,कुरखेडा यांना Cr.P.C. च्या कलम १५६(३) अंतर्गत निर्देशित केल्याचा निर्णय घेण्यात आला.अर्जदार क्रमांक-१ ते १४ विरुद्ध अर्ज/ तक्रारीची चौकशी करणे आणि त्यांचे तपशीलवार अहवाल दाखल करणे हा अहवाल न देता संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला,याचा अर्थ पोलिस स्टेशन,कुरखेडा यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही,असे वकिलांनी सादर केले.जेव्हा Cr.P.C च्या कलम १५६(३) अंतर्गत अर्ज अंशतः परवानगी आहे,नंतर गुन्हा नोंदवण्याची गरज नाही.अहवाल दाखल करण्यासाठी अतिशय विशिष्ट.परंतु न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन न करता पोलीस अधिकाऱ्याने खोट्या हेतूने एफआयआर नोंदवला व संबंधित पोलीस स्टेशनने चौकशी केल्यावर संबंधित चौकशी अधिकाऱ्याने माहिती देणाऱ्याच्या अर्जात काहीही तथ्य नसल्याचा अभिप्राय दिला आणि त्यामुळे सर्व अर्ज दाखल करायचे आहेत. याचा अर्थ एफआयआर नोंदवण्याबाबतचा त्याचा अर्ज चौकशी अधिकाऱ्याने फेटाळला.वकिलांनी पुढे असे म्हणणे मांडले की,जर आपण याचा विचार केला तर हे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत.अर्जदाराने शुभम परिहार,मुनेश्वर पारधी,प्रभावती परिहार आणि लोमेश पारधी यांच्या विरोधात कोरची पोलीस स्टेशनमध्ये सीआर नं.९७/२०२३ द्वारे तक्रार दाखल केली.तपासानंतर जे.एम.एफ.सी.,कुरखेडा येथे आरोपपत्र दाखल केले.त्यामुळे याचा बदला घेण्यासाठी अर्जदारावर खोटी एफआयआर नोंदवली गेली आहे.माहिती देणारा अर्जदाराला जीवे मारण्याची धमकी देत ​​असे आणि म्हणून अर्जदाराने २.११.२०२३ रोजी माहिती देणाऱ्याच्या विरोधात N.C अहवाल दाखल केला.कुरखेडा पोलिस स्टेशनने २०.१२.२०२४ रोजी नोटीस जारी करून १६ मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागवले.आरोपींनी २८.१२.२०२४ रोजी कुरखेडा पोलीस ठाण्यात खुलासा केला.पण १९.१२.२०२४ रोजी एफआयआर नोंदवला गेला हे अतिशय आश्चर्यकारक आहे.याचा अर्थ नोटीस जारी करण्यापूर्वी वस्तुस्थितीवरून स्पष्टपणे सूचित होते की सर्व तपास गुप्त हेतूने केला आहे.वकिलाने पुढे असे सादर केले की,अर्जदारांनी आधीच स्पष्टीकरण दिले आहे की,माहिती देणारा हा संस्थेचा भागधारक नाही.तो फक्त खातेदार आहे.तसेच सुभम परिहार,प्रभावती परिहार आणि मुनेश्वर पारधी यांनी कर्ज घेतले.जेव्हा चौकशी होणार होती आणि ती प्रलंबित आहे,तर मग एफआयआर नोंदवण्याची गरज का आहे? शिवाय,J.M.F.C ला अहवाल दाखल करण्याऐवजी कोर्ट,कुरखेडा,नुसार हा एफआयआर नोंदवला आहे.शुभम परिहार हा तक्रारीचा जावई आहे.तर मुनेश्वर पारधी यांचीही एक लाखाहून अधिक रुपयांची फसवणूक केली.देवीपालसिंग चव्हाण,जो मुद्रांक विक्रेता आहे,त्याने शुभमच्या नावाने स्टॅम्प पेपर घेणाऱ्या सौरभ परिहारला मुद्रांक विकला. परिहार आणि प्रभावती परिहार.बँकेच्या कर्जासाठी त्यांनी आठ स्टॅम्प पेपर घेतले.राहुल गिरडकर,राहुल खोब्रागडे,तोमेश्वर पिल्लारे आणि गुणवंत फाये हे साक्षीदार आहेत,ज्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी स्वाक्षरी केली आहे,असे वकिलांनी सांगितले.या वस्तुस्थितीवरून ते स्पष्टपणे निदर्शनास आले आहे. वरील व्यक्तींनी कर्ज घेतले होते.माहिती देणाऱ्याने तक्रार दाखल केली कारण अर्जदाराने या व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता.तो वर नमूद केलेल्या पत्त्याचा कायमचा रहिवासी आहे आणि त्यामुळे पळून जाण्याची शक्यता कमी आहे.यात मा.न्यायालयाने घातलेल्या प्रत्येक अटींचे पालन करण्यास आरोपी तयार असून,त्यामुळे त्याला अटकपूर्व जामिनावर सोडण्याची विनंती केली.

आरोपींच्या वकिलांनी स्पष्टीकरण दिल्यानंतर फिर्यादीच्या वकिलांनी सांगितले की,जामीनासाठी अर्ज केलेल्या अर्जदारांचा या गुन्ह्यात थेट सहभाग आहे.या आधारावर अर्जाला जोरदार विरोध केला.अर्जदारांनी संगनमताने खातेदारांच्या रकमेची फसवणूक आणि गैरव्यवहार केला.अर्जदारांनी शुभम परिहार आणि प्रभावती परिहार या साक्षीदारांच्या नावे कर्जाची बनावट कागदपत्रे तयार केली आहेत आणि त्याद्वारे रु.४२,४९,९००/-कर्जाच्या कागदपत्रांवरच्या सह्या बनावट आहेत.त्यांना सविस्तर चौकशी करायची आहे आणि वादग्रस्त कागदपत्रे अर्जदारांकडून जप्त करायची आहेत.अर्जदारांना पूर्व परवानगीशिवाय इतर कोणत्याही खातेदारांच्या नावासह इतर बनावट कर्जाची कागदपत्रे तयार केली जाऊ शकतात.मुनेश उमाजी पारधी आणि लोमेश उमाजी पारधी यांच्या बँक खात्यात अज्ञात नोंदी आढळून आल्या,त्यांनी कोणतेही कर्ज घेतले नसले,तरीही ई.एम.आय.मधून वजा केले जाते.प्रत्येक महिन्यात लोमेश पारधी यांचा हिशेब पाहिला तर पक्षांमध्ये मोठा व्यवहार झाला होता आणि खात्यांमधून खात्यांकडे मोठ्या प्रमाणात रोख प्रवाह होता.जे पैशांचा माग प्रतिबिंबित करतात. एफआयआरमध्ये अर्जदारांची नावे विशेषत: नमूद करण्यात आली आहेत.अर्जदारांवरील आरोप विशिष्ट आहेत.या गुन्ह्यात अर्जदारांचा थेट सहभाग असल्याचे साक्षीदारांनी स्पष्टपणे नमूद केले.अर्जदार हे सोसायटीचे कार्यकारी सदस्य आहेत आणि त्यामुळे ते पुराव्याशी छेडछाड करू शकतात किंवा फिर्यादी साक्षीदारांना धमकावू शकतात. अर्जदारांनी घेतलेली भूमिका लक्षात घेऊन त्यांनी अर्ज फेटाळण्याची विनंती केली.

 गुन्ह्यात आरोपींचा थेट सहभाग(न्यायालय)👇

मूळ तक्रारदार हजर झाला आणि त्याने आपले म्हणणे मांडले.त्यांनी सादर केले की शुभम रामकुमार परिहार यांच्या खात्यात २२.०९.२०२२ रोजी जमा झालेली रु.२१,५०,०००/- रक्कम दिसते.ही रक्कम रोखीने काढण्यात आली.सदर कर्ज व्यवहाराची रोख रक्कम बचत खात्यातून दिल्याचे सोसायटी अधिकारी कुरखेडा यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.ही नोंद २०२२-२०२३ च्या ऑडिटमध्ये घेण्यात आली होती.जरी त्यानंतर देखील पैसे काढण्याच्या स्लिपवर नंबर न देता वेळोवेळी रोखीने मोठ्या प्रमाणात पैसे काढले गेले.त्यामुळे सोसायटीने(संस्थेने) आयकर विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे.परंतु ऑनलाइन व्यवहार झाल्याचे पोलिसांच्या निवेदनातून दिसून येते.याचा अर्थ प्रथमदर्शनी,यात छेडछाड आणि निधीचा गैरवापर झाल्याचे दिसून येते.तक्रारदाराने पुढे असे सादर केले की,आम्ही मासिक बैठकीचा उतारा पाहिला,तर असे आढळून आले प्रथम तारीख ३०.०९.२०२२ अशी नमूद केली होती,नंतर ती १६.०९.२०२२ अशी पुन्हा लिहिली गेली.या निधीचा गैरवापर होत असल्याची वस्तुस्थितीही निदर्शनास आणून दिली.कर्ज खातेदारांच्या यादीत शुभम परिहार आणि प्रभावती परिहार यांची नावे जवळपास लिहिली असल्याचेही दिसून येते.परंतु दोन कर्ज खातेदारांमधील जागा पाहिल्यास शुभम आणि प्रभावती यांची नावे नंतर लिहिली गेली होती.तसेच, हस्ताक्षर आणि शब्दांमध्ये फरक आहे.तक्रारदाराने पुढे असे सादर केले की,२०२२-२०२३ च्या लेखापरीक्षण अहवालात असे नमूद केले आहे की रु. १०,०००/- पेक्षा जास्त रोख देऊ नये,तरीही अर्जदारांनी रु.७,००,०००/-रोख दिले आहेत. त्याचप्रमाणे इतर रक्कम देखील.तक्रारदाराने पुढे असे म्हटले की लोमेश उमाजी पारधी यांनी कर्ज घेतले नव्हते परंतु तरीही त्यांच्या खात्यातून रु.८,०००/-, ९०००/-,५०००/- इत्यादी EMI कापले जातात.परंतु लेखापरीक्षण अहवालात त्यावर कोणतेही कर्ज नसल्याचे वाचले.तक्रारदाराने पुढे असे म्हटले की, मुनेश्वर पारधी यांचे म्हणणे दोनदा घेतले असता,दोन्ही विधाने पूर्णपणे भिन्न आहेत.विवरणपत्रांमध्ये नमूद केलेली रक्कम वेगळी आहे.याचा अर्थ रेकॉर्डमध्ये स्पष्ट छेडछाड झाली आहे.तक्रारदाराने पुढे असे सादर केले की निधीचा गैरवापर आणि कागदपत्रांमध्ये छेडछाड करण्यात आली आहे.तसेच वाटप करतांना सोसायटीचे नियम आणि कायदेही आहेत.कर्जाचे पालन केले जात नाही.कर्ज मिळवण्यासाठी अनेक कागदपत्रे काल्पनिक पद्धतीने तयार केली जातात. अनेक खातेदारांना हे देखील माहीत नव्हते की त्यांच्या खात्यावर त्यांच्या परवानगीशिवाय कर्ज मिळते. कोणतेही तारण न घेता कर्ज वाटप करण्यात आले.हा सर्व गैरव्यवहार आणि गैरव्यवस्थापन केवळ अर्जदारांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी कर्ज मिळविण्यासाठी आहे.या सर्व बाबी लक्षात घेऊन तक्रारदाराने अर्ज फेटाळण्याची विनंती केली.

दोन्ही बाजू सखोलपणे ऐकून घेतल्या व नोंदवहीत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचाही अभ्यास केला. एफआयआरमध्ये अर्जदारांची नावे विशेषत: नमूद केल्याचे रेकॉर्डवरून दिसून येते,एवढेच नाही तर अर्जदारांची भूमिका स्पष्टपणे नमूद केली आहे.या गुन्ह्यात आरोपींचा थेट सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते.एफआयआरमधील अर्जदारांवरील आरोपांची पातळी खोलवर रुजलेली कट दर्शवते.

इतर कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता पैशांचे व्यवहार रोखीने झाल्याचे दिसून येते.लाखो रुपयांची मोठी रक्कम रोखीने काढून जमा केली हे कसे शक्य आहे.याचा अर्थ प्रथमदर्शनी असे दिसते की काही पूर्वनियोजित योजना आहेत आणि त्यानुसार कट रचला गेला आहे.हे षड्यंत्र रचण्यात अर्जदारांचा जाणीवपूर्वक हात आहे,कारण ते निर्णय घेण्याच्या स्थितीत आहेत,असे रेकॉर्डवरून दिसून येते. अर्जदारांनी केवळ त्यांच्या पदाचाच वापर केला नाही तर कायद्याच्या अधिकाराने त्यांना दिलेल्या स्वातंत्र्याचाही गैरवापर केला.लेखापरीक्षण अहवालही नोंदवतात अनेक मुद्द्यांवर ऑडिटर्स सारखे नसतात.लेखापरीक्षण अहवालातील फरक आवाज बोलतो.लेखापरीक्षण अहवालात असे दिसून आले की उपरोक्त व्यक्तीला काही कर्ज दिले गेले होते,परंतु त्या अहवालासोबत त्यांचे खाते विवरण जोडलेले नव्हते.एवढेच नाही तर पुढच्याच वर्षी त्यांच्या कर्ज विवरणाबाबत कोणतीही कुजबुज झाली नाही.याचा अर्थ असा आहे की,काही रहस्यमय परिस्थिती आहे. ज्याद्वारे खाते बँकेच्या स्टेटमेंटशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.या उपक्रमाने स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिले की निधीचा गैरवापर होत आहे,तसेच सुरुवातीपासून चिट करण्याचा हेतू आहे.जेव्हा साक्षीदारांनी सांगितले की,त्यांना कर्ज मिळालेले नाही किंवा कर्जाच्या फॉर्ममध्ये साक्षीदार,गहाण मालमत्ता, दायित्व इत्यादींबाबतची जबाबदारी दिसून येते.या वस्तुस्थितीवरून हे देखील निदर्शनास आले की कर्ज संबंधित खातेदारांना मिळालेले नाही,परंतु ते सोसायटीच्या अंतर्गत सदस्याने गैरवापर केला किंवा फसवणूक करून मिळवला.अन्यथा,कर्ज मिळविण्यासाठी फॉर्म भरण्यापासून सुरू होणारी ही सर्व कामे कशी करता येतील.हे कसे शक्य आहे की कर्ज पास करतांना एकाही अधिकाऱ्याने सांगितले नाही व पाहिले नव्हते.अशा परिस्थितीत,खरी वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी तपशीलवार तपास केला पाहिजे.अनेक गोष्टी खोदून काढायच्या आहेत. प्रथमदर्शनी अर्जदारांची भूमिका लक्षात घेता या गुन्ह्यात अर्जदारांचा थेट सहभाग असल्याचे दिसते. या गुन्ह्यात मोठा निधी गुंतला आहे.त्यामुळे मनी ट्रेलही स्पष्टपणे दिसत आहे. प्रथमदर्शनी या निधीचा गैरवापर झाल्याचे दिसते. अर्जदारांची विशिष्ट भूमिका तसेच गुन्हा करण्याच्या पद्धतीचा विचार करता,प्रथमदर्शनी,को-ऑप.सोसायटी अर्जदारांच्या विरोधात पुरावे आहेत.प्रकरणी जामीन अर्ज नाकारण्यात येत आहे.