आचारसंहिता कालावधीतील सरकारने १०३ जीआर घेतले मागे… – योजनादूतांकडून प्रचार थांबविण्याची मागणी…

मुंबई :-सरकारने मागील महिन्यांत योजनांचा धडका लावल्याने शासकीय योजनांची प्रचार,प्रसिद्धी  करण्याकरीता ग्रामपंचायत स्तर व इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये योजना दुतांची नियुक्ती केली होती.मात्र,सध्या स्थितीत विधानसभा निवडणुकांमुळे आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.त्यामुळे भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आचारसंहिता कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनांची प्रचार प्रसिद्धी करता येत नाही.आचारसंहिता सुरू असेपर्यंत योजनादूतांमार्फत कोणत्याही प्रकारचे प्रचार प्रसिद्धीचे काम करण्यात येऊ नये; अशा स्पष्ट सूचना निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत.आयोगाने यासंदर्भात जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणांनाही सूचना दिल्या आहेत.

महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने काल,शुक्रवारी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम यांची भेट घेऊन या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते.तसेच, फॉर्म ७ च्या माध्यमातून मविआच्या मतदारांची नावे वगळली जात असून त्यामागे षडयंत्र असल्याची तक्रार करत फॉर्म ७ स्वीकारणे बंद करण्याची मागणी मविआ नेत्यांनी यावेळी आयोगाकडे केली.राज्य सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयांना निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिलेली नाही; अशी माहिती राज्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी कळविले आहे.