अखेर कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय रद्द..

मुंबई :-राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दहा किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी स्वरूपावर शिक्षक नेमण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने अखेर रद्द केला.तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कालावधीतील गणवेश,वह्यांची पाने त्यानंतर हा आता तिसरा निर्णय आताच्या सरकारने फिरवला आहे.वीस व वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये आता कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांसह डीएड,बीएड अर्हताधारकांची नियुक्ती अशा शाळांमध्ये करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.या निर्णयाला शिक्षक संघटनांचा वाढता विरोध आणि राज्यभरातील शिक्षण संघटनांनी त्याविरोधात दिलेली आंदोलन केल्यानंतर व विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने लगेचच या निर्णयात बदल करत २० ऐवजी १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठीच हा निर्णय राबवण्यात येईल,असे स्पष्ट केले होते.

अशा शाळांमधील एक शिक्षक कायमस्वरूपी आणि दुसरा कंत्राटी तत्त्वावर असेल,असे या निर्णयात म्हटले होते.शिक्षण विभागाने निवडणुकीच्या आधीच या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली होती.पण निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर आचारसंहितेत ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली.नवीन सरकार आल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णयाद्वारे कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय अखेर रद्द केला आहे.

राज्यात १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ५ हजार ९३१ शाळा असून त्यापैकी बहुतेक तांडे, वाड्या आणि पाड्यांवर आहेत.या शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांवर बीएड-डीएड पदवीधारक बेरोजगार शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने नेमले होते.आता हे कंत्राटी शिक्षक त्यांच्या कंत्राटाची मुदत संपेपर्यंत किंवा नव्या प्रक्रियेद्वारे शिक्षक नियुक्त होईपर्यंत कार्यरत असतील.