- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नागपूर :-शालार्थ आयडी भ्रष्टाचार प्रकरणात वेतन पथक अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांना शासनाने १० एप्रिल २०२५ रोजी निलंबित केले.त्यानंतर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्याध्यापक पदाची मान्यता दिल्याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड, अवैधपणे नियुक्त मुख्याध्यापक पराग नाना पुडके,
माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अधीक्षक नीलेश मेश्राम, शिक्षण उपनिरीक्षक संजय दुधाळकर,कनिष्ठ लिपिक सुरज नाईक यांना नागपूरच्या सदर पोलिसांनी अटक केली.न्यायालयाने त्यांना १६ एप्रिल रोजी न्यायालयीन कोठडी सुनावली.आरोपींना १६ एप्रिलपासून न्यायालयीन कोठडीअंतर्गत मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले होते.त्यानुसार उल्हास नरड सह पाच आरोपींना मंगळवार २२ एप्रिलला शिक्षण शालार्थ आयडी विभागातील घोटाळ्यामध्ये नियमित जामीन नाकारण्यात आला.प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी)एस.एच.उके यांनी निर्णय दिला होता. त्यांनी जामीन अर्जामध्ये ते निर्दोष असल्याचा आणि त्यांना या प्रकरणात फसविण्यात आल्याचा दावा केला होता.न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास प्रगतिपथावर असल्याने आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला होता.याशिवाय,आरोपींना जामीन दिल्यास तपासावर वाईट परिणाम पडण्याची शक्यताही विचारात घेण्यात आली होती.त्यानुसार आता प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड,अवैधपणे नियुक्त मुख्याध्यापक पराग नाना पुडके,माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अधीक्षक नीलेश मेश्राम, शिक्षण उपनिरीक्षक संजय दुधाळकर,कनिष्ठ लिपिक सुरज नाईक यांना आज,गुरुवार १५ मे रोजी नागपूर सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.या घोटाळ्याने संपूर्ण राज्यातील शिक्षण विभागाला हादरून सोडले असून,याला शिक्षण क्षेत्रातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा मानला जात आहे.नागपूर विभागातील विविध शाळांमध्ये खोटे शालार्थ आयडी तयार करून शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचा हा घोटाळा एप्रिल २०२५ मध्ये उघड झाला.आज गुरुवारी नागपूर सत्र न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मुख्य आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला.संजय दुधाळकर यांच्यासाठी वकील अनमोल गोस्वामी, कमल सत्तूजा आणि कैलास जोडणी यांनी बाजू मांडली.त्यांनी युक्तिवाद केला की,आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे नसून,त्यांना या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले आहे. तसेच,तपास पूर्ण झाल्याने आरोपींची कोठडीत गरज नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला. मात्र,जामीनाच्या अटी आणि शर्तीबाबत अद्याप स्पष्टता झालेली नाही.
- Advertisement -

