उद्रेक न्युज वृत्त :-राज्यात वाचन संस्कृती बळकट करण्यासाठी तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना वाचनालय मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मराठी भाषा संवर्धन विभागाकडून घेण्यात आला आहे.’क’आणि ‘ड’ वर्ग विभागातील वाचनालये सुरुवातीला दिली जातील,असे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारकडे राज्य सरकार पाठपुरावा करत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला वाचन संस्कृती गावागावांत पोहोचवण्यासाठी तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना वाचनालय मंजूर करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे.यापूर्वी ‘पुस्तकाचे गाव’ ही संकल्पना सरकारमार्फत राबविण्यात आली होती. याच योजनेत थोडा बदल करून क आणि ड वर्ग वाचनालय मंजूर करण्याचा निर्णय आताच्या शासनाने स्वीकारला आहे.
यापूर्वी तालुक्याच्या ठिकाणी नगर वाचनालय तर पंचक्रोशीच्या ठिकाणी क वर्ग वाचनालय देण्याचा रिवाज होता.आता ही व्याप्ती वाढून गावांपर्यंत वाचनालय देण्याचे धोरण आहे.ही तीन हजार लोकसंख्येच्या गावांना मिळणारे वाचनालय विद्यालयाला जोडण्याचा शासनाचा विचार आहे.
शाळेतील विद्यार्थ्यांना कमी पुस्तके,स्पर्धा परीक्षा याबरोबरच अवांतर वाचनासाठी नवे दालन सुरू होऊ शकेल.तीन हजार लोकसंख्येच्या गावामध्ये साधारणतः दोन प्राथमिक शाळा व एक माध्यमिक विद्यालय हे असतेच.त्यामुळे विद्यार्थ्यांना याचा अधिक फायदा होऊ शकणार आहे.राज्यात तीन हजार लोकसंख्येची जवळपास वीस हजार गावे आहेत.या गावांना त्याचा फायदा मिळू शकणार आहे.
माध्यमिक विद्यालये ज्या गावात आहेत,त्या गावात ही वाचनालये सुरू होऊ शकणार आहेत.या ठिकाणी एक ग्रंथपाल व एक शिपाईमानधनावर मंजूर होऊ शकतो.त्यामुळे त्याचा फायदा माध्यमिक विद्यालयांना होऊ शकेल.ही घोषणा विधिमंडळात करण्यात आली असून त्याचा अध्यादेश लवकरच काढला जाणार आहे.
