उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :- ज्यांच्या भरवशावर संपूर्ण गावातील ग्रामपंचायतीच्या गावचा कारभार चालतो; अशा कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांनी एक दिवस जरी कामबंद केले तर सर्वसामान्य नागरिकांना प्रचंड गैरसोयींना सामोरे जावे लागणार आहे.महत्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातील जनतेचा थेट संपर्क ग्रामपंचायतीशी येत असतो.अशातच सर्वच जणांनी कामबंद आंदोलन पुकारल्यास काय होणार?असाच प्रकार हल्ली सर्वत्र उघडकीस आला आहे.सध्या स्थितीत ग्राम पंचायत स्तरावरील विविध मांगण्याच्या पूर्ततेसाठी राज्यभरासह गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी १८ ते २० डिसेंबरपर्यंत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.या आंदोलनात सरपंच,ग्रामसेवक, ग्रापं कर्मचारी, संगणक परिचालक,रोजगार सेवक सहभागी झाले आहेत. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महत्वाचा भाग असलेली ग्रामपंचायत तब्बल तीन दिवस बंद राहून कुलूपबंद अवस्थेत इमारती दिसून येत आहेत.मात्र
याचा फटका मात्र सर्वसामान्य शेतकरी,नागरीक व विद्यार्थ्यांना बसला आहे.प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासकीय यंत्रणेतील सरपंच,ग्रामसेवक,ग्रा.पं.सदस्य, ग्रा.पं. कर्मचारींनी विविध संघटनेच्या छत्राखाली एकत्र येत काल,१८ डिसेंबरपासून कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.कालपासून सलग तीन दिवस ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीचे कोणतेही काम न करण्याची भूमिका घेतली असल्याने जिल्हाभरातील ग्रामपंचायतीचा कारभार ठप्प पडला आहे.
एकीकडे जुनी पेन्शन योजनेसाठी संपाची हाक देणारे शासकीय कर्मचारी संघटनांची समजूत काढत नाहीत तो आता राज्यभरातील सरपंच, ग्रामसेवक, कर्मचारी, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक कालपासून संपावर आहेत.याअंतर्गत जिल्हाभरातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामसेवक, कर्मचारी व संगणक परिचालक यांनी आपल्या विविध मागण्यांना घेऊन तीन दिवस कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.कामबंद आंदोलनामुळे काल,सोमवारी जिल्हाभरातील ग्रापंचायत कार्यालये बंद असल्याचे निदर्शनास आले. कार्यालयात एकही कर्मचारी नसल्याने विविध कामे घेऊन आलेल्या नागरिकांना आल्या पावली परतावे लागले.कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तीन दिवस कायम असल्याने स्थानिक ग्रामस्थांसह,शेतकरी व शालेय विद्यार्थ्यांची प्रचंड गैरसोय कायम आहे.
सरपंच, ग्रा.पं.पदाधिकाऱ्यांच्या मागण्या👇
ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी उत्पन्न वाढ व करांची परिणामकारक वसुली या विषयावर ग्राम विकासने तातडीने बैठक घेऊन निर्णय घ्यावेत, आमदार निधीप्रमाणे स्वतःच्या वार्डाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत सदस्य निधी द्यावा, ग्रामपंचायत सदस्य भत्ता व सरपंच – उपसरपंच मानधन थकीत अदा करावी, शासकीय कमिटीत स्थान असावे, टोल माफी मिळावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत पंचायत समिती सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असावा आदी
रोजगार सेवक, संगणक चालकांच्या मागण्या👇
२०११ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करून अर्धवेळ ऐवजी पुर्ण वेळ करावी,दरमहा किमान १५ हजार मानधन देण्यात यावे, ग्रामरोजगार सेवकांना विमा संरक्षण मिळावे,ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन त्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर जमा व्हावे, विनाकारण कामावरून कमी केलेल्या ग्राम रोजगार सेवकांना परत कामावर घेण्यात यावे.ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृती बंधानुसार संगणक परिचालकांना ग्रापं कर्मचारी म्हणून दर्जा द्यावा,संगणक परिचालकांवर नव्याने लादलेली चुकीची टार्गेट सिस्टिम रद्द करावी आदी.
ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकाऱ्यांच्या मागण्या👇
ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पद एकत्र करून पंचायत विकास अधिकारी पद निर्माण करावे,अतिरिक्त काम कमी करणे संदर्भात समितीच्या अहवालाच्या शिफारसीनुसार कार्यवाही करावी, पदाचे सेवा प्रवेश नियम सुधारावे,महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४९ मध्ये सर्व जिल्हा परिषदच्या प्राप्त अहवालानुसार सुधारणा करावी, विस्तार अधिकारी पदांचा रेश्यू वाढवावा, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती दिलेल्या ग्रामसेवकाना जुनी पेंशन लागू करावी आदी.
