राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीत सुधारणांसाठी सूचना व अभिप्राय समितीसमोर मांडण्याची संधी..

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील शासकीय भरती परीक्षांच्या विद्यमान पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेऊन त्या अधिक सक्षम करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे.समितीच्या कार्यकक्षेनुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी,उमेदवार,शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अन्य संबंधित हितधारकांशी संवाद साधून त्यांच्याकडून सूचना,शिफारशी,हरकती व अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जाणार आहेत.या अनुषंगाने समितीचे अध्यक्ष व सदस्य येत्या, बुधवार १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नियोजन भवन,सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स,नागपूर येथे भेट देऊन संबंधितांशी संवाद साधणार आहेत.

नागपूर महसूल विभागातील नागरिक व संबंधित घटकांकडून अभिप्राय स्वीकारण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय,नागपूर येथे विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.हा कक्ष ९ सप्टेंबरपासून सुरू असून उद्या,मंगळवार १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कार्यरत राहणार आहे.

सूचना व अभिप्राय प्रत्यक्ष सादर करण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी,जिल्हाधिकारी कार्यालय,नागपूर यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.नागरिकांना निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यक कक्ष,जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे प्रत्यक्ष अभिप्राय सादर करता येईल.

प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या नागरिकांना nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आपले लेखी अभिप्राय,सूचना व शिफारशी पाठविता येतील.

राज्य शासनाचे विविध विभाग,प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या विद्यमान परीक्षा पद्धती आणि कार्यपद्धतीचा आढावा;परीक्षा अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष,विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना; प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन,डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण,गोपनीय वाहतूक,परीक्षा केंद्र व्यवस्थापन,प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यांकन आणि निकाल प्रक्रियेतील सुरक्षितता या बाबींवर सूचना अपेक्षित आहेत.

त्याचप्रमाणे डिजिटल प्रणाली,बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण,प्रवेश नियंत्रण,ऑडिट ट्रेल्स आणि सीसीटीव्ही देखरेखीचा प्रभावी वापर; पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग,तोतया उमेदवार,संगनमत आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय; गैरप्रकारांबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करणे; तसेच इतर राज्ये अथवा देशांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आधुनिक व सुरक्षित परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास करून राज्यात उपयुक्त पद्धती लागू करण्याबाबतही अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.

परीक्षा केंद्रांच्या निवडीसाठी आवश्यक किमान मानके,पायाभूत सुविधा,सुरक्षितता,मनुष्यबळ व कार्यसज्जता; जिल्हाधिकारी कार्यालय,पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग आणि परीक्षा संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वयाची चौकट तसेच उमेदवारांच्या तक्रारींचे जलद व पारदर्शक निवारण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याबाबतही नागरिकांना सूचना करता येणार आहेत.

प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.समिती या सूचना व शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीत आवश्यक सुधारणांसंदर्भातील सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल राज्य शासनाला सादर करणार आहे.

सध्या मोठ्या संख्येने युवक विविध शासकीय भरती व स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहेत.त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून परीक्षा पद्धतीतील अडचणी तसेच आवश्यक सुधारणांबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना पुढे येऊ शकतात.त्यामुळे विविध जिल्ह्यातील विद्यार्थी, परीक्षार्थी,पालक,शिक्षक,अभ्यासिका व कोचिंग क्लासेसचे संचालक,शैक्षणिक संस्था,लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांनी या संधीचा उपयोग करून विहित मुदतीत विधायक आणि ठोस सूचना सादर कराव्यात, असेही आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.