जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नसल्यास देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा..

देसाईगंज(गडचिरोली):-आगामी जनगणनेमध्ये इतर मागासवर्गीय(OBC)समाजाची स्वतंत्रपणे नोंद होण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम उपलब्ध करून द्यावा,अशी मागणी ओबीसी समाज संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.यासंदर्भात संघटनेने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठविले आहे.

ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे.२०११ च्या सामाजिक,आर्थिक व जातीय जनगणनेमध्ये(SECC) ओबीसी समाजाची नोंद करण्यात आली होती.मात्र,या आकडेवारीचा ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी अपेक्षित उपयोग झालेला नाही,असा आरोप संघटनेने निवेदनातून केला आहे.

आगामी जनगणनेत अनुसूचित जाती(SC)व अनुसूचित जमाती(ST)यांच्याप्रमाणे ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम देण्यात यावा.तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली ओबीसी समाजाची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होण्यासाठी जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र नोंद करण्यात यावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.

“ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्यास ओबीसींचा जनगणनेतील सहभाग नसेल,” अशी स्पष्ट भूमिका संघटनेने घेतली आहे.स्वतंत्र कॉलम न दिल्यास ओबीसी समाजाच्या सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक व रोजगारविषयक परिस्थितीचे वास्तव चित्र समोर येणार नाही.त्यामुळे आगामी काळात ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी देशव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.या मागणीसाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक विचार करून आगामी जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे. अन्यथा निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारची राहील,असा इशारा देण्यात आला आहे.

सदरचे निवेदन देसाईगंज तालुका ओबीसी समाज संघटनेच्या वतीने देण्यात आले असून निवेदन सादर करतेवेळी ओबीसी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष लोकमान्य बरडे,धनपाल मिसार,दामोधर शिंगाडे,सादराम ठाकरे, प्रशांत देवतळे,अरुण राऊत,महेश पिलारे,प्रदिप तुपट, प्रदिप कुथे,उमेश राऊत,अरुण कुंभलवार,विकास प्रधान नगरसेवक,ज्ञानेश्वर पिलारे, पंकज धोटे,सुनील पारधी, प्रमोद झिलपे,सागर वाढई, दिनेश बेदरे,आशिष भेंडारे, कैलास बगमारे,चक्रधर नाकाडे,मातेरे शिक्षक,पुरषोत्तम उरकुडे,पुसतोडे, पिलारे आणि शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.विशेष म्हणजे,निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग(NCBC)यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.