कार अपघातातील विमा नाकारणाऱ्या कंपनीला ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा दणका..!

नागपूर :-ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग कार्यरत असून त्याद्वारे ग्राहकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यात येते.याबाबत अनेकांना माहिती नसल्याने ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा आणली जाते.पण,काही सुजाण नागरिक जिल्हा ग्राहक आयोगाचा आधार घेत दुकानदार,व्यवसायिक,कंपन्या व इतरांकडून होणारी पिळवणूक टाळून धडा शिकवत असतात.अश्याच प्रकारे एका आलिशान कार अपघातातील विमा नाकारणाऱ्या जनरल इन्शुरन्स कंपनीला ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दणका देत तक्रारदार ग्राहकाला ३० लाख १३ हजार रुपये ९ टक्के व्याजासह अदा करा आणि शारीरिक-मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी एकूण ३० हजार रुपये नुकसानभरपाई द्या,असे आदेश कंपनीला दिले आहेत.

मनीष अग्रवाल असे विमाधारक ग्राहकाचे नाव असून त्यांच्या कारचा नागपूर येथे २५ जानेवारी २०२१ रोजी अपघात झाला.त्यानंतर,अधिकृत डिलरने कारची तपासणी केली आणि दुरुस्तीसाठी ४१ लाख ५ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगितले.परंतु,विमा कंपनीने अग्रवाल यांनी तथ्य लपवले आणि खोटी माहिती दिली,असा ठपका ठेवत कारचा विमा दावा फेटाळून लावला.परिणामी,अग्रवाल यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे दार ठोठावले.आयोगाने दोन्ही बाजूंचे पुरावे तपासले असता,विमा कंपनीच्या तपास अहवालात ग्राहकाविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा आढळून आलेला नाही.तसेच कंपनीने दावा नाकारला, पण करण्यात आलेले आरोप तथ्यहीन असल्याने आयोगाने ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय दिला व ग्राहकास नुकसाभरपाईची रक्कम अदा करण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले.विशेष म्हणजे,ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिलेला निर्णय हा अंतिम निर्णय असतो. दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही,तर जेलची हवा खावी लागते.असाच प्रकार यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात मागील वर्षात घडलेला होता.ग्राहक आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याप्रकरणी एका पतसंस्थेच्या अध्यक्षाला दोन वर्षे कारावास आणि दंडाची शिक्षा यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष तथा प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकारी डॉ.रवींद्र उल्हास मराठे यांनी मंगळवार १६ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्णय दिला आहे.